NEET पेपर फुटला, केंद्र सरकारची पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयात कबुली
NEET UG Paper Leak Case : नीट पेपर लीक प्रकरणी एकीकडे सीबीआयचा तपास सुरू आहे तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू आहे.
NEET Paper Leak Case In Supreme Court : नीटचा पेपर लीक झाला असल्याची कबुली पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने दिली असून याप्रकरणी गुन्हा नोंद करून आरोपींनाही अटक केल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. पेपरफुटीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना फायदा झाला त्यांची ओळख पटली असल्याचंही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.
एकीकडे नीट पेपरफुटीचा तपास सीबीआयने सुरू केला असून दुसरीकडे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पेपर रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, 5 मे रोजी परीक्षा झाली होती आणि निकाल 14 जूनला जाहीर होणार होता. मात्र निकाल 4 जूनलाच जाहीर करण्यात आला. .
विद्यार्थ्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकिलांनी सांगितलं की, परीक्षेच्या एक दिवस आधी एका टेलिग्राम चॅनलवर NEET परीक्षेचा पेपर आणि त्याची उत्तरपत्रिकाही देण्यात आली होती. परीक्षा आयोजित करणाऱ्या एनटीएनेही काही विद्यार्थ्यांना चुकीचे पेपर मिळाल्याचे मान्य केले आहे. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली ज्यात NEET चा पेपर लीक झाल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणी पाटणा येथे एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे.
किती विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स मिळाले?
वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, सुरुवातीला बिहार पोलिसांकडे उघड झालेल्या तथ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात पेपर लीक झाल्याची माहिती मिळते. या परीक्षेत 67 मुलांनी 720 पैकी 720 गुण मिळवले. त्यापैकी 6 विद्यार्थी एकाच केंद्रातील होते. त्यावर न्यायालयाने यापैकी किती विद्यार्थी आहेत ज्यांना ग्रेस गुण मिळाले आहेत अशी विचारणा केली. त्यापैकी एकाही विद्यार्थ्याला ग्रेस गुण देण्यात आले नसल्याचं वकिलांनी सांगितलं.
दोन-तीनपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना पूर्ण गुण मिळाल्याचे इतिहासात यापूर्वी कधीही घडले नव्हते असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. 67 मुलांनी 720 पैकी 720 गुण मिळवण्याची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. 1563 मुलांना ग्रेस गुण देण्यात आले होते त्यापैकी 6 मुलांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले आहेत.
कोणत्या पुराव्याच्या आधारे फेरतपासणीची मागणी?
कोर्टाने प्रश्न विचारला की, तुमच्याकडे कोणते पुरावे आहेत ज्याच्या आधारे तुम्ही फेरतपासणीची मागणी करत आहात? यावर वकिलांनी युक्तिवाद केला की, जर सिस्टीमच्या पातळीवरच फसवणूक सिद्ध होत असेल, तर त्यामुळे संपूर्ण परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले आहे की एकाही विद्यार्थ्याला चुकीच्या पद्धतीने किंवा अनियमिततेने प्रवेश घेता येणार नाही याची आम्ही खात्री करू. बिहार पोलिसांनी केलेल्या तपासातही ही संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे.
NTA ने मान्य केले की पेपर लीक झाला?
न्यायालयाच्या पुराव्यांबाबत वकिलांनी पुढे सांगितले की, एकीकडे एनटीए असे सांगत आहे की अनियमितता कमी प्रमाणात झाली आहे. परंतु दुसरीकडे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआर नोंदवल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यावर न्यायालयाने विचारले की, याचा अर्थ एनटीएने पेपर लीक झाल्याचे मान्य केले आहे का? त्यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, असे प्रकरण केवळ एकाच ठिकाणी समोर आले आहे. त्या प्रकरणातही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे आणि ज्या लोकांना फायदा झाला त्यांची ओळख पटली आहे.पेपर फुटल्याची अशी तक्रार फक्त पाटण्यात आली होती ज्यात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
पेपर फुटल्याचे सरकारने मान्य केले
विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम चॅनलवर पेपर लीक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. फुटलेला पेपर एका शाळेत वाय-फाय प्रिंटरद्वारे छापण्यात आला होता. बिहार पोलिसांच्या आतापर्यंतच्या तपासात अशा वेगवेगळ्या गटांची माहिती मिळाली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
