एक्स्प्लोर

गोव्यानंतर मणिपूरही काँग्रेसच्या हातातून निसटलं?

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 13 Mar 2017 11:00 PM (IST)

इंफाळ/पणजी : गोव्यात भाजपने बहुमताचा आकडा गाठल्यानंतर मणिपूरमध्येही भाजपने मॅजिक फिगर गाठत सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. मणिपूरच्या राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला यांच्याकडून सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला निमंत्रण पत्र मिळाल्याची माहिती मणिपूरचे केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पंजाबनंतर गोवा आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. मात्र बहुमतापासून दूर आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी भाजपकडूनही जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. या प्रयत्नांमध्ये भाजपला यश मिळाल्याचं चित्र आहे. कारण दोन्हीही राज्यात स्थानिक पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यात भाजपला यश मिळालं आहे. गोव्यात भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण मनोहर पर्रिकरांना गोव्यात पाठवण्याच्या अटीवर भाजपला पाठिंबा मिळाला. त्यानंतर भाजपने 40 आमदार असलेल्या गोवा विधानसभेचा 21 हा बहुमताचा आकडा राज्यपालांसमोर सादर केला. त्यानंतर गोव्याच्या राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रित केलं आहे. गोवा विधानसभेत काँग्रेसला 17, भाजपला 13, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाला 3, गोवा फॉरवर्ड पक्षाला 3, अपक्षांना 3 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 1 जागा मिळाली होती. काँग्रेस मोठा पक्ष ठरला असला तरी मनोहर पर्रिकर यांना मुख्यमंत्री बनवण्याच्या अटीवर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि 2 अपक्ष आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला. त्यामुळे भाजप आणि इतर पक्षांचे मिळून एकूण 21 आमदारांनी राज्यपालांसमोर सत्ता स्थापनेचा दावा केला. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी मनोहर पर्रिकर यांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केलं आहे. तसंच बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. काँग्रेसची सुप्रीम कोर्टात धाव दरम्यान काँग्रेसने गोव्यात भाजपच्या सरकार स्थापनेच्या दाव्याविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. तसंच मोठा पक्ष म्हणून आम्हाला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण देण्यासाठी काँग्रेसने राज्यपालांना पत्र दिलं आहे. मणिपूरमध्येही भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून मणिपूरमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. मात्र यावेळी सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही काँग्रेसची मणिपूरमध्ये पिछेहाट झाली आहे. भाजपनेही सत्ता स्थापनेसाठी दावा केला असून राज्यपालांसमोर बहुमताचा आकडा सादर केला. भाजपने स्वतःचे 21, एनपीपीचे अध्यक्ष आणि चार आमदार, एक काँग्रेस आमदार, एक एलजेपी आमदार आणि तृणमूलच्या एका आमदारासोबत राज्यपालांची भेट घेतली. 60 आमदार असलेल्या मणिपूर विधानसभेसाठी 31 हा बहुमताचा आकडा आहे. भाजपने आपलं संख्याबळ 32 असल्याचं पत्र राज्यपालांना दिलं. त्यानंतर राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला यांनी सत्ता स्थापनेचं पत्र दिल्याची माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. गोव्यात कुणाला किती जागा? उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवणाऱ्या भाजपला गोव्यात काँग्रेसनं काँटे की टक्कर दिली. गोव्याच्या 40 जागांच्या विधानसभेत काँग्रेस नंबर एकचा पक्ष ठरला. काँग्रेसने 17 जागांवर विजय मिळवला. मात्र 13 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेला सत्ताधारी भाजप सत्तेसाठी छोट्या पक्षांची मदत घेण्यास यशस्वी ठरला.

भाजप – 13
काँग्रेस – 17
राष्ट्रवादी काँग्रेस -1
महाराष्ट्रवादी गोमंतक – 3
गोवा फॉरवर्ड पार्टी – 3
अपक्ष/इतर – 3

मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मणिपूरचे मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळत नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर इबोबी सिंह यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. मणिपूरच्या राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला यांनी राजीनामा देण्याचे आदेश दिल्यानंतर इबोबी सिंह यांनी बहुमत असल्याचा दावा करत राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर काही वेळातच राजीनामा देण्याची घोषणा केली. इबोबी सिंह यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय नवीन सरकार स्थापनेची पुढील प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना राजीनाम्याचे आदेश दिले होते. राज्यपालांच्या भेटीदरम्यान इबोबी सिंह यांनी काँग्रेसच्या 28 आमदारांची यादी सादर करत सरकार स्थापनेचा दावा केला होता. शिवाय नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) च्या चार आमदारांचा पाठिंबा असल्याचाही दावा केला. मात्र एनपीपीने आपला काँग्रेसाला पाठिंबा नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानतंर इबोबी सिंह यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. मणिपूरमध्ये कोणत्या पक्षाला किती जागा? मणिपूरमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसला भाजपने कडवी झुंज दिली. 60 जागांच्या मणिपूर विधानसभेत काँग्रेसने 26 जागांवर विजय मिळवला, तर भाजपला 21 जागा जिंकता आल्या. मणिपूरमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी 31 जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे स्थानिक पक्ष किंगमेकरच्या भूमिकेत आहेत.