Monsoon Session Of Parliament : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होणार 

Monsoon Session Of Parliament : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती दिली आहे.

Monsoon Session Of Parliament

Monsoon Session Of Parliament : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती दिली आहे. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची बैठक 18 जुलैपासून होण्याची शक्यता आहे आणि अधिवेशन 13 ऑगस्टला संपेल. पावसाळी अधिवेशन साधारणपणे जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होते आणि स्वातंत्र्य दिनापूर्वी समाप्त होते. 

मागील वर्षीचे पावसाळी अधिवेशन गदारोळात संपले होते. कारण विरोधी पक्षांनी पेगासस हेरगिरी, शेतकऱ्यांचा विरोध आणि तेलांच्या किमतीत झालेली वाढ यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती, जी प्रत्यक्षात आली नाही आणि दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी जोरदार राडा केला होता. 

2021 मधील पावसाळी अधिवेशन हे गेल्या दोन दशकांतील तिसरे सर्वात कमी फलदायी लोकसभेचे अधिवेशन होते, ज्यामध्ये केवळ 21 टक्के कामकाज झाले. राज्यसभेत 28 टक्के कामकाज झाले होते. 1999 नंतरचा आठवा सर्वात कमी कमी हंगाम होता.

बँकांच्या खासगीकरणावर केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणणार

संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणासाठी विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकात अशी तरतूद असेल की ज्या बँकांमध्ये खासगी भागीदारी आहे त्या बँकांमधून सरकारने आपली हिस्सेदारी पूर्णपणे काढून घ्यावी. यासाठी सरकार बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. बँकिंग कंपनी कायदा, 1970 नुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारची 51 टक्के हिस्सेदारी असणे अनिवार्य आहे. सरकारने यापूर्वी प्रस्तावित केले होते की त्यांची हिस्सेदारी 51 ऐवजी 26 टक्के राहिल आणि ती सुद्धा हळूहळू खाली येईल. 

एका सरकारी अधिकाऱ्याने इकॉनॉमिक टाईम्सशी बोलताना सांगितले की, 'या विधेयकासोबत एक यंत्रणा तयार केली जाईल. हे विधेयक आपण पावसाळी अधिवेशनातच आणू शकतो आणि त्यानंतर इतर काही मुद्द्यांवर काम केले जाईल. असे म्हटले जात आहे की आयडीबीआय बँकेतील भागविक्रीच्या वेळी, काही सूचना आल्या होत्या की सरकारने आपला हिस्सा काढून टाकावा. खासगीकरण झाल्यास मालकीसह सर्व मुद्द्यांवर वित्त मंत्रालय सध्या रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, कोणत्याही खासगी बँकेत प्रवर्तकांची भागीदारी केवळ 26 टक्क्यांपर्यंत असू शकते.

या दोन बँकांच्या खासगीकरणावर चर्चा

आतापर्यंत सरकारने कोणत्याही बँकेचे नाव दिलेले नाही, परंतु इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे खासगीकरण केले जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. सरकार या बँकांमधील हिस्सा कमी करण्याचा विचार करत आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला गुंतवणूकदार, बँकर्स आणि उद्योगांकडून काही सूचना मिळाल्या आहेत. जर ते भागविक्रीला गती देण्यास मदत करत असेल तर आम्ही काही सुधारणा पाहत आहोत. अर्थसंकल्पादरम्यानच निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती की केंद्र सरकार या आर्थिक वर्षात दोन बँका आणि एका विमा कंपनीमध्ये खासगी क्षेत्राचा हिस्सा वाढवणार आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या