एक्स्प्लोर
Advertisement
जीएसटीनंतर सरकार आता आयकर व्यवस्थेत बदल करणार!
याबाबत सल्ला देण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीला सहा महिन्याच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे.
नवी दिल्ली : अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत बदल केल्यानंतर मोदी सरकार आता प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत सल्ला देण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीला सहा महिन्याच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे.
प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, कॉर्पोरेट कर यांचा समावेश होते. तर अप्रत्यक्ष करामध्ये कस्टम ड्युटी, जीएसटी यांचा समावेश होते. केंद्र आणि राज्याच्या करांना एकत्र करुन यावर्षीपासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका पत्रकानुसार, 1 आणि 2 सप्टेंबर रोजी झालेल्या महसूल ज्ञान संगममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयकर कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. आयकर कायदा 1961, जवळपास 50 वर्षांपेक्षाही जुना असून त्यात बदल करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
देशाच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता आयकर कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी आणि नवीन मसुदा तयार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या कामासाठी समितीची नियुक्ती करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली.
समितीचे प्रमुख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटीचे चेअरमन अरविंद मोदी असतील. तर चार्टर्ड अकाऊंटंट गिरीश अहुजा, ईवाय भारताचे प्रमुख राजीव मेमानी, अहमदाबादचे कर अधिवक्ता मुकेश पटेल, इक्रीयरमधील सल्लागार मानसी केडिया आणि भारतीय महसूल सेवेतील माजी अधिकारी जी. सी. श्रीवास्तव समितीचे सदस्य असतील. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम स्थायी आमंत्रित सदस्य असतील.
समितीचं काम काय असेल?
- वेगवेगळ्या देशांमधील सध्याच्या प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेचा अभ्यास
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख प्रचलित व्यवस्था
- देशाच्या आर्थिक गरजा
- इतर संबंधित मुद्दे
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
सांगली
पुणे
पुणे
शेत-शिवार
Advertisement