Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आता 8 ते 18 मार्चदरम्यान, राज्यसरकारसह केंद्रही मांडणार बाजू

Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाप्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर सुनावणी पार पडली. आता मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची 8 मार्च ते 18 मार्च अशी सुनावणी चालणार आहे.

Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाप्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर सुनावणी पार पडली. आता मराठा आरक्षण प्रकरणी  सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची 8 मार्च ते 18 मार्च अशी सुनावणी चालणार आहे.  राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी 4 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे, तर विरोधी याचिकाकर्त्यांना 3 दिवसांचा वेळ देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार सुद्धा याच्यात आपली बाजू मांडणार आहे. 8 मार्चपर्यंत कोर्टामध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली तर प्रत्यक्ष अथवा व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्यात येईल असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. 20 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत व्हर्च्युअलऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी सर्व पक्षकारांच्यावतीनं करण्यात आली होती. मात्र, आज देखील ऑनलाईन पद्धतीनं सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान अगदी थोडक्यात युक्तीवाद झाले.

घटनात्मक खंडपीठाकडून मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल अशीही अपेक्षा आहे.  8, 9, 10 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तिवाद करणार आहेत. तर 12, 15, 16 मार्च रोजी राज्य सरकार  युक्तिवाद करणार आहे. तर 18 मार्चला केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल बाजू मांडणार आहेत.

मागील सुनावणीत मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, "आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी." तसेच "याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत." असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात युक्तीवाद करताना आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितलं होतं.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण जे मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचं नेतृत्त्व करत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात सांगितलं होतं की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्चित करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.