अखेर कष्टाचे फळ मिलाले, 20 रुपयांसाठी 22 वर्षे लढा, रेल्वेला द्यावी लागणार भरपाई 

Railways : उत्तर प्रदेशच्या तुंगनाथ चतुर्वेदी नावाच्या वकिलाने तब्बल 22 वर्षानंतर रेल्वेविरुद्धचा खटला जिंकला असून आता रेल्वेकडून त्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे.  

File Photo

Railways : 20 रुपयांसाठी भारतीय रेल्वेविरुद्ध उत्तर प्रदेशच्या तुंगनाथ चतुर्वेदी नावाच्या वकिलाने तब्बल 22 वर्षे खटला लढवला. अखेर त्यांना आपल्या मेहनतीचे फळ मिळाले. 22 वर्षांनंतर त्यांनी रेल्वेविरुद्धचा हा खटला जिंकला असून आता रेल्वेकडून त्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे.  

 काय आहे प्रकरण?

उत्तर प्रदेशमधील मथुरा येथील वकील तुंगनाथ चतुर्वेदी यांच्याकडून  रेल्वे क्लार्कने बुकिंगसाठी 20 रुपये जास्त घेतले होते. याप्रकरणी त्यांनी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली होती. हे प्रकरण 1999 सालचे आहे. त्यानंतर 1999 मध्ये मथुराच्या गली पिरपंच येथे राहणारे तुंगनाथ चतुर्वेदी 25 डिसेंबर रोजी मथुरा कॅन्टोन्मेंट रेल्वे स्टेशनवर पोहोचले. येथून त्यांना मुरादाबादला जायचे होते. यावेळी त्यांनी बुकिंग क्लार्कला दोन तिकिटे देण्यास सांगितले, मात्र 70 रुपयांच्या या तिकिटांसाठी 90 रुपये आकारले. मथुरा कॅन्ट स्टेशन ते मुरादाबादचे तिकीट तेव्हा 35 रुपये होते.

तिकीट 35 रुपये असल्याने तुंगनाथ चतुर्वेदी यांनी बुकिंग क्लार्कला 20 रुपये परत करण्यास सांगितले, मात्र त्याने पैसे परत केले नाहीत. या 20 रुपयांवरून दोघांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. मात्र याच दरम्यान चतुर्वेदी यांची ट्रेन आली आणि ते मुरादाबादला निघून गेले. पण या अन्यायाची चर्चा त्यांच्या मनात घुमत राहिली. प्रवासातून परत येताच त्यांनी रेल्वेच्या या बेकायदेशीर वसुलीबाबत मथुरेच्या जिल्हा ग्राहक मंचात केस केली. त्यांनी नॉर्थ ईस्ट रेल्वे गोरखपूर (ईशान्य रेल्वे गोरखपूर) महाव्यवस्थापक आणि मथुरा कॅन्टोन्मेंट रेल्वे स्टेशनच्या विंडो बुकिंग क्लार्क (स्टेशन मास्टर) विरुद्ध हा खटला दाखल केला. यात त्यांनी सरकारलाही पक्षकार ठरवले होते. 

एवढ्या वर्षांनी का असेना पण ग्राहक मंचाने  निकाल चुतर्वेदी यांच्या बाजूने दिला. या निर्णयात रेल्वेला दरवर्षी 20 रुपये दराने 12 टक्के व्याजासह मानसिक, आर्थिक आणि केस खर्चासाठी 15 हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रेल्वेला हे पैसे वकील चतुर्वेदी यांना 30 दिवसांच्या आत द्यावे लागणार आहेत. जर रेल्वेने असे केले नाही तर दरवर्षी या रकमेवर 15 टक्के व्याज द्यावे लागेल. 

22 वर्षांच्या मेहनतीचे फळ  

याबाबत तुंगनाथ चतुर्वेदी सांगतात, 22 वर्षांची ही लढाई 20 रुपयांसाठी नाही तर जनहितासाठी लढली. योग्य निर्णय उशिरा आला असला तरी आणि त्याबद्दल पूर्णपणे समाधानी आहे.