Uniform Civil Code : समान नागरी कायद्याबद्दल केंद्र पातळीवर मोठी घडामोड; लॉ कमिशनने नागरिक, धार्मिक संघटनाची मतं मागवली
Uniform Civil Code : 2024 ची लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर असतानाच मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आता समान नागरी कायदा आहे का ही चर्चाही त्यामुळे जोर धरु लागली आहे. कारण लॉ कमिशनने पुन्हा एकदा याबाबतची मतं मागवून चाचपणी सुरु केली आहे.
Uniform Civil Code : कलम 370, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा...भाजप आणि संघ परिवाराच्या विचारधारेसाठीचे तीन सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे...यातले पहिले दोन प्रश्न तर मोदी सरकारने निकाली काढले. आता तिसऱ्या मुद्द्याकडेही मोदी सरकार (Modi Government) वळणार का ही चर्चा सुरु होण्याचं कारण म्हणजे नुकतीच समान नागरी कायद्याबाबत (Uniform Civil Code) मोठी हालचाल घडली आहे. देशाच्या लॉ कमिशनने (India Law Commission) या कायद्याबाबत नागरिकांची, धार्मिक संघटनाची मतं 30 दिवसांत मागवली आहेत.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात लॉ कमिशनकडून रिपोर्ट मागवण्याची ही दुसरी वेळ असेल. याआधी 2016 मध्ये 21 व्या लॉ कमिशनने याबाबतची मतं मागवली होती. पण 2018 मध्ये जेव्हा लॉ कमिशनने रिपोर्ट दिला तेव्हा त्यांचा निष्कर्ष वेगळा होता. सध्याच्या स्थितीत समान नागरी कायद्याची गरज नाही असं लॉ कमिशनचं म्हणणं होतं. पण आता त्या रिपोर्टला तीन वर्षे उलटून गेली आहेत, त्यामुळे नव्या स्थितीत पुन्हा विचाराची गरज आहे असं म्हणत 22 व्या लॉ कमिशनने पुन्हा ही मतं मागवली आहेत.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला आता एक वर्षे उरलं आहे. त्याआधीच ही हालचाल सुरु झाल्याने लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपचं आणखी एक ब्रह्मास्त्र बाहेर काढणार का याची ही त्यामुळे चर्चा सुरु आहे.
समान नागरी कायद्याचं महत्त्व काय?
- देशाच्या घटनेत मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे
- मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन सरकारकडून अपेक्षित असतं, ती बंधनकारक नसतात
- देशात सर्वधर्मीयांसाठी क्रिमिनल लॉ एकच आहे, पण पर्सनल लॉ मात्र वेगवेगळा आहे
- त्यामुळे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी यांचे विवाहाबद्दलचे, घटस्फोटाबद्दलचे, वारसाहक्काबदलचे, दत्तकविधानाबद्दलचे कायदे वेगळे आहेत
- त्या त्या धार्मिक समजुतींनाही या पर्सनल लॉमध्ये विशेष स्थान आहे
- पण समान नागरी कायदा आल्यास या सगळ्यामध्ये समानता येईल
देशातल्या समस्यांवरुन लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न : काँग्रेस
पण भारतासारख्या विविधतेनं नटलेल्या देशात, धार्मिक समजुतींना बाजूला करत ही समानता आणणं हे महाकठीण काम आहे. इतकी वर्षे ही अंमलबजावणी करण्याचं धाडस कुणी दाखवलेलं नाही. आता मोदी सरकार ही इच्छाशक्ती दाखवणार का हा प्रश्न आहे. कारण इथे केवळ मुस्लिमांच्याच भावना दुखावण्याचा प्रश्न आहे. तर भाजपने ज्या नॉर्थ ईस्टमध्ये आपला पाया मजबूत केला आहे, तिथल्या बहुसंख्य ख्रिश्चनांमध्ये पण याची काय प्रतिक्रिया येते याचा विचार करावा लागणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र मोदी सरकारचं हे पाऊल केवळ देशातल्या समस्यांकडून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे.
केंद्र पातळीवर कोणत्या नवीन घडामोडी घडणार?
देशात गेल्या काही वर्षात ज्या ज्या राज्यात निवडणुका झाल्या, तिथे समान नागरी कायद्याचं वचन जाहीरनाम्यात भाजपने दिलं. उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश अगदी कर्नाटकातही हे आश्वासन दिलं आहे. त्या त्या राज्यात अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याचं हे आश्वासन आहे. आता त्यापुढे जाऊन लॉ कमिशनने हे पाऊल टाकलं आहे. त्यामुळे केंद्र पातळीवर काय नव्या घडामोडी घडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.
ऑगस्ट 2023 मध्ये नेमकं काय होणार?
5 ऑगस्ट 2019 मोदी सरकारने कलम 370 रद्द केलं..5 ऑगस्ट 2020 राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम झाला..आता ऑगस्ट 2023 मध्ये नेमकं काय होतं का याची उत्सुकता असेल. अर्थात समान नागरी कायदा हा अचानक, सरप्राईज पद्धतीने घेण्यासारखा निर्णय नाहीय. त्यासाठी बरीच किचकट कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकार यावेळी 2024 च्या निवडणुकांसाठी हा हुकूमाचा एक्का टाकणार का हे पाहावं लागेल.
VIDEO : देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यासाठी हालचालींना वेग
महत्त्वाच्या बातम्या
