Mahua Moitra : महुआ मोईत्रांना आणखी एक धक्का, SC पाठोपाठ दिल्ली उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळली
Mahua Moitra : तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्या निलंबनावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. दरम्यान, मोईत्रा यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाकडूनही त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांच्या निलंबनावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला होता. दरम्यान, मोईत्रा यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाकडूनही (Delhi High Court) त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. मोहुआ मोईत्रा यांना सरकारी घर खाली करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर मोईत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळली आहे.
मोहुआ मोईत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मोहुआ मोईत्रा यांना 7 जानेवरीपर्यंत सरकारी घर खाली करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. ही नोटीस रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका मोईत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले की, "सरकारी घर तुमच्याकडे राहावे, यासाठी तुम्ही संबंधित यंत्रणेशी संपर्क करायला हवा." शिवाय, न्यायालयाने मोईत्रा यांचे घर खाली करण्यास परवानगी दिली आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत मोईत्रा यांनी मागितला होता वेळ
घर खाली करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या मोईत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत वेळ मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळत सरकरला कारवाई करण्याची परवानगी दिली.
न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयाकडे मागितले होते उत्तर
महुआ मोईत्रांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयाकडून उत्तर मागितले होते. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु, टीएमसी नेत्याची मागणी फेटाळण्यात आली होती. ज्यामध्ये त्यांना लोकसभेच्या कामकाजात काही काळ भाग घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. महुआ यांचे सदस्यत्व गमावल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात जवळपास 150 विरोधी खासदारांची हकालपट्टीही करण्यात आली आहे. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून जोरदार गदारोळ केला होता. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने लोकसभा सचिवालयाला नोटीस बजावताना सांगितले होते की, एक मुद्दा म्हणजे लोकसभेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचा न्यायालयाचा अधिकार आहे. लोकसभा सचिवालयाला तीन आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्याची इच्छा असेल तर त्याला उत्तर दाखल करण्याचा पर्यायही असेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 मार्च 2024 रोजी होणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
