Maharashtra Political Crisis: बहुमत चाचणी आणि उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर पुन्हा एकदा शिंदे गटाच्या वकिलांचं बोट, निरज कौल यांचाआजचा युक्तिवाद काय?
पक्षाशी विलिनीकरणाचा आमचा मुद्दा नाही. आमचं म्हणणं असं होतं की, त्यांनी मविआ सरकारमध्ये राहू नये. कारण निवडणूकपूर्व युती भाजपशी होती, असा युक्तिवाद निरज कौल यांनी शिंदे गटाकडून केला आहे.
Maharashtra Political Crisis : सुप्रीम कोर्टातील सत्तासंघर्षावरील (Maharashtra Political Crisis) सुनावणीचा आज दुसरा दिवस आहे. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरु आहे. आज पुन्हा शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. प्रतोद आणि राज्यपालांच्या अधिकारांवरुन घमासान सुरु आहे. बहुमत चाचणी आणि उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या वकिलांनी बोट ठेवले.
मविआ सरकारमध्ये राहू नये ही आमदारांची मागणी
शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडली आहे. शिवराज सिंह चौहान केसमधील बहुमत चाचणीबद्दलच्या निर्णयाचं वाचन कौल यांच्याकडून करण्यात आले आहे. शिवराज सिंह चौहान केसमध्येही हा मुद्दा आला होती की अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी होऊ नये पण त्या केसमध्ये हा मुद्दा फेटाळला गेला होता. "आम्ही फुटीला मान्यता देण्याची कधीच मागणी केली नव्हती, आम्ही शिवसेनेचाच भाग आहोत. आम्ही पुन्हा पुन्हा सांगतोय की इतर पक्षाशी विलिनीकरणाचा आमचा मुद्दा नाही. आमचं म्हणणे पक्षाध्यक्षांना असं होतं की, त्यांनी मविआ सरकारमध्ये राहू नये. कारण निवडणूकपूर्व युती भाजपशी होती," असा युक्तिवाद निरज कौल यांनी केला आहे.
शिंदे गटाकडून 21 जूनला तारखेला नव्या प्रतोदाच्या नावाची घोषणा झाली. पण त्यांनी दुसऱ्या प्रतोदांवर विश्वास दाखवला. 21 जून 2022 रोजी शिंदे गटाच्या 34 आमदारांची बैठक झाली. बैठकीत प्रभूंची नेमणूक रद्द करण्यात आली. त्याच दिवशी असा ठराव झाला की मविआ सरकारमध्ये राहण शिवसेनेतील आमदारांना पसंत नाही, मविआत राहायला नको. शिवसेनेचे नेते कार्यकर्ते यांना मविआचा भाग असल्याने फार कठीण प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. 21 जूनला ठाकरे गटाने शिंदेंना नेतेपदावरुन हटवलं, अजय चौधरींना नेतेपदी निवडलं. त्याचवेळी सुनील प्रभूंची प्रतोदपदाची नेमणूक ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. त्याच दिवशी शिंदे गटाकडून विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस देण्यात आली. 21 जूनलाच सचिवांकडून अजय चौधरींच्या नेमणुकीला मान्यता देण्यात आली.
22 जून 2022 रोजी ठाकरे गटाकडून बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली. त्याच दिवशी 5 वाजता बैठक होती. बैठकीला हजर न राहिल्यास कारवाईबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याच दिवशी शिंदे गटाने प्रभूंकडूनआलेली नोटीस अयोग्य असल्याचे म्हटले, कारण प्रतोदपदी गोगावलेंची नेमणूक झाली होती. 23 जूनला अपात्रतेची याचिका उपाध्यक्षांसमोर आली. कारण त्या आमदारांनी बैठकीला येण्याचा व्हिप पाळला नव्हता. 21 जूनलाच प्रभूंची नेमणूक रद्द करत गोगावलेंना प्रतोदपदी नेमलं होतं, त्याच दिवशी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला.
25 जून 2022 रोजी 16 आमदारांना अपात्रतेबाबतची नोटीस उपाध्यक्षांकडून गेली. त्यांना 27 जून 5 वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं. 25 जूनला नोटीस दिली आणि 27 पर्यंत उत्तर द्यायचं होतं. 25 जूनला ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र दिलं. दुसरा गट सेनेवर दावा करु शकतो, पण आम्हीच खरी शिवसेना आहोत अशा आशयाचं ते पत्र होतं. 27 जूनला आम्ही ( शिंदे गट) सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कारण नोटीसला उत्तर देण्यासाठी फार कमी वेळ दिला होता. त्याचबरोबर आमदारांच्या जिवाला धोका होता, राऊत वारंवार धमकी देणारी भाषा वापरत होते, त्यामुळे मुंबईला जाणं अशक्य होते, म्हणूनच अधिकचा वेळ हवा होता. अजूनही 16 च्या पुढे ज्या इतर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई आहे, त्यांना कुठलीही नोटीस मिळालेली नाही. 22 जणांच्या बाबतीत 8 जुलैपर्यंत कोणतीही नोटीस दिली नाही. त्यानंतर राज्यपालांकडून बहुमत चाचणीसाठी पत्र पाठवण्यात आलं. त्यात महत्त्वाचा भाग आहे की विरोधी पक्षनेते, सात अपक्ष आमदार आणि 34 पक्षातील आमदार यांच्याकडून माहितीनंतर राज्यपालांकडून निर्णय घेण्यात आला.
बहुमत चाचणीला सामोरं जाणार नाही असं मुख्यमंत्री कसं म्हणू शकतात?
30 जूनला बहुमत चाचणी करण्यास उद्धव ठाकरेंना सांगण्यात आले होते. त्याविरोधात पुन्हा कोर्टासमोर प्रकरण आले, उशिरापर्यंत युक्तिवाद झाला. पण मी बहुमत चाचणीला सामोरं जाणार नाही असं मुख्यमंत्री कसं म्हणू शकतात? असा सवाल कौल यांनी उपस्थित केला. कोर्टाने स्पष्ट केले की 30 तारखेच्या चाचणीचा निकाल काय होतो त्यावर पुढील निर्णय होईल. मात्र निकाल विरोधात लागल्याबरोबर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यानंतर फडणवीस आणि शिंदे यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला. 30 तारखेला शपथविधी झाला, त्यानंतर त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
30 जूनला ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं आणि पक्षातीला बदलांबाबत माहिती दिली, शिंदेंना हटवल्याची माहिती आयोगाकडे दिली गेली. त्यांना पक्षातून हटवलं नाही तर विधानसभेच्या नेतेपदावरुन हटवण्यात आलं. पुन्हा 3 तारखेला ठाकरे गटाचे प्रतोद प्रभूंकडून व्हिप जारी करण्यात आला. बहुमत चाचणी आणि अध्यक्ष निवडीबाबत व्हिप जारी केला. मात्र त्यांना तो अधिकारच नव्हता, असे देखील कौल म्हणाले.
राहुल नार्वेकर यांची अध्यक्षपदी निवड
3 जुलै 2022 रोजी बारा वाजता राहुल नार्वेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. निवड झाल्यानंतर 12 वाजून 2 मिनिटांनी नार्वेकरांना पदावरुन हटवण्याची नोटीस विरोधकांकडून देण्यात आली. त्याच दिवशी पुन्हा एकदा 39 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत नोटीस देण्यात आली. 3 जुलैलाच भरत गोगावले आणि शिंदे यांच्या नेमणुकीला नार्वेकरांनी मान्यता दिली. 4 जुलै 2022 रोजी नार्वेकरांवर सदनातर्फे पूर्ण विश्वास दाखवला गेला. चार तारखेलाच सदनात शिंदेंनी बहुमत चाचणीत बहुमत सिद्ध केले. 164 विरुद्ध 99 अशा आकडेवारीसह बहुमत सिद्ध झाले.
बहुमत चाचणीपेक्षा चांगला मार्ग कोणता?
राज्यपालांना इतकंच बघायचं आहे की मुख्यमंत्र्यांवर सदनाचा विश्वास आहे का? पण जेव्हा तुम्हाला नाराज असल्याची आणि विश्वास नसल्याची पत्र मिळत असतात तेव्हा राज्यपालांनी काय केलं पाहिजे. सदनाचा मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा बहुमत चाचणीपेक्षा चांगला मार्ग कोणता? असा सवाल कौल यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाचा जिथे प्रश्न आहे. तिथे दोन्ही गटांना तर पक्षचिन्ह आणि नाव देता येत नाही. मग विधीमंडळ आणि राजकीय पक्षातील बहुमत विचारात घेतलं गेलं आणि त्यानुसार पक्षचिन्ह बहाल झाल्यचे कौल म्हणाले.
अध्यक्ष अपात्रतेचा जेव्हा निर्णय करतात तेव्हा राजकीय पक्षातील स्थिती काय आहे हे त्यांना बघण्याची गरज नसते, ते काम निवडणूक आयोगाचं असतं. पण राजकीय पक्षाचा दर्जा कायम राखण्यासाठी विधीमंडळ पक्ष मजबूत असण्याची गरज असते. अध्यक्षांकडे राजकीय पक्षात काय चाललंय हे जाणून घेण्याची कुठलीही यंत्रणा नसते, पक्षाच्या नेत्यामार्फतच त्यांच्याकडे माहिती येते. त्यामुळे दहाव्या सूचीचा आधार घेतला तरी प्रश्न आहे अध्यक्ष निर्णय कसा घेणार? विरोधकांची मागणी आहे की निवडणूक आयोगाचं कामही अध्यक्षांनी करावे. शिवसेनेच्या नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांची बैठक 30 ऑक्टोबर 2019 रोजी बोलावण्यात आली होती. त्यात विधीमंडळ नेतेपदी शिंदेंची नेमणूक झाली आणि त्या कागदपत्रावर सर्व आमदारांच्या सह्या आहेत, असेही कौल म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
