खाजगी नोकऱ्यांमध्ये भूमीपुत्रांना 70 टक्के आरक्षण, मध्य प्रदेश सरकार अध्यादेश आणणार

राज्य सरकार यासाठी लवकरच अध्यादेश आणणार आहे आणि हे आरक्षण देणारं मध्य प्रदेश पहिलं राज्य असेल.

Getty Images

भोपाळ : खासगी क्षेत्रात नोकरीमध्ये राज्यातील तरुणांना तब्बल 70 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मध्यप्रदेश सरकार घेणार आहे. लवकरच याबाबत कायदा केला जाणार आहे. मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत आज एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्यातील बेरोजगारी संपवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार राज्यातील भूमिपूत्र तरुणांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये 70 टक्के आरक्षण देणार असल्याचं राज्याचे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा यांनी स्पष्ट केलं आहे.  राज्य सरकार यासाठी लवकरच अध्यादेश आणणार आहे आणि हे आरक्षण देणारं मध्य प्रदेश पहिलं राज्य असेल. दुसरीकडे भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार राज्यातील तरुणाईची फसवणूक करत असल्याचा घणाघात केला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारने कोणतीही पावलं न उचलल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. याआधी मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत मंदसौरचे आमदार यशपाल सिंह यांनी राज्यातील बेरोजगारीवर प्रश्न विचारला होता. यावर काँग्रेस आणि भाजप आमदारांमध्ये वादही झाला. यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाची घोषणा केली. दरम्यान महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांना आरक्षण मिळावं यासाठी मनसे अनेकवेळा आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली आहे. आता मध्य सरकारच्या या घोषणेनंतर मनसे काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.