मोठी बातमी! 15 मार्चला लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता, सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला झापल्याचा परिणाम
Lok Sabha Election Date : केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांची पदं रिक्त असून ती पदं भरण्यासाठी 13 किंवा 14 मार्च रोजी आयोगाची बैठक होणार आहे.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडसंदर्भात (Electoral Bonds) स्टेट बँकेला झापल्यानंतर आता राजकीय घडामोडींना वेग आल्याचं दिसतंय. या आधी 15 मार्च रोजी होणारी निवडणूक आयोगाची Election Commission Of India) बैठक आता 13 किंवा 14 मार्च रोजी होणार असून लोकसभेच्या निवडणुका या 15 मार्च रोजी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या बैठकीची तारीख बदलली
या आधी 15 मार्च रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची तारीख जाहीर होणार होती. त्यामध्ये रिक्त असलेल्या दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यात येणार होती. त्यानंतर सोमवारी म्हणजे 18 मार्च किंवा त्यानंतर निवडणुकीची घोषणा करण्यात येणार होती.
पण सर्वोच्च न्यायायलाने एसबीआयला 12 मार्च पर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती द्यायला सांगितल्यानंतर मात्र आयोगाच्या हालचाली गतीमान झाल्याचं दिसून येतंय. केंद्रीय निव़डणूक आयोगाची बैठक आता 13 किंवा 14 मार्च रोजी होणार आहे. त्यानंतर 15 मार्च रोजी निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे SBI ला 12 मार्च रोजी निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दणका दिला असून 12 मार्च रोजी निवडणूक रोखे म्हणजे इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसबीआयने याची माहिती देण्यासाठी 30 जून पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयवर ताशेरे ओढत मंगळवारचे कामकाज संपण्यापूर्वीच सगळी माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Supreme Court dismisses an application of State Bank of India (SBI) seeking an extension of time till June 30 to submit details of Electoral Bonds to the Election Commission of India.
— ANI (@ANI) March 11, 2024
Court asks SBI to disclose the details of Electoral Bonds by the close of business hours on… pic.twitter.com/f91v4no7MM
निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी समिती तयार
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती संदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी पाच नावांचे दोन स्वतंत्र पॅनेल तयार करणार आहे. या समितीमध्ये गृह सचिव आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे (DOPT) सचिव यांचा समावेश असेल.
केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती ही निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी दोन व्यक्तींची नावे देईल. त्यानंतर राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतील.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
