महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला 303 अधिक ट्रेन; गुजरातमधील मजुरांची संख्या जास्त?

परप्रांतीय मजुरांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. महाराष्ट्राची लोकसंख्याही गुजरातपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. गुजरातची लोकसंख्या 6.2 कोटी आहे तर महाराष्ट्राची 12 कोटीच्या आसपास आहे.

नवी दिल्ली : परप्रांतीय मजुरांसाठी देशात सर्वाधिक ट्रेन गुजरातमधून सुटल्या आहेत. श्रमिक स्पेशल ट्रेनवरुन राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये आरोप प्रत्यारोपाचं राजकारण रंगलेलं असतानाच रेल्वेकडून जाहीर आकडेवारीत ही बाब स्पष्ट झालेली आहे. देशात सर्वाधिक 853 ट्रेन या गुजरातमधून सुटल्या आहेत. त्यानंतर दुसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्रात 550 ट्रेन सुटल्या आहेत.

गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा 303 ट्रेन अधिकच्या मिळाल्या आहेत. परप्रांतीय मजुरांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. महाराष्ट्राची लोकसंख्याही गुजरातपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. गुजरातची लोकसंख्या 6.2 कोटी आहे तर महाराष्ट्राची 12 कोटीच्या आसपास आहे. 25 मे पर्यंत रेल्वेनं देशात एकूण 3060 श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोडल्या आहेत. 1 मे पासून या स्पेशल ट्रेनची सुरुवात झाली होती. 25 दिवसांत 40 लाखाहून अधिक मजुरांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवल्याचा दावा रेल्वेनं केला आहे. शिवाय गेल्या दोन दिवसांपासून ट्रेन निश्चित स्टेशनऐवजी दुसरीकडेच भरकटल्याच्या काही घटना घडल्या आहेत. त्यााबाबतही रेल्वेनं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

काही मार्ग व्यस्त असल्यानं, अनेक ठिकाणी मेडिकल चेकअपच्या प्रक्रियेला विलंब लागल्यानं अचानक वेळापत्रक बदलावं लागल्यानं या घटना घडल्याचं स्पष्टीकरण रेल्वेनं दिलं आहे. रेल्वेच्या इतिहासात अशी घटना होणं हे अत्यंत विरळ मानलं जातं. सध्या एकूण क्षमतेच्या अवघ्या काही टक्के ट्रेन चालत असतानाही हे घडावं याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं. रेल्वेच्या या श्रमिक स्पेशल ट्रेनशिवाय 15 मार्गावरच्या 30 विशेष ट्रेनही सुरु आहेत.

देशात या पाच राज्यांमधून मजुरांसाठी सर्वाधिक ट्रेन सुटल्या

1. गुजरात- 853 2. महाराष्ट्र-550 3. पंजाब-333 4. उत्तर प्रदेश-221 5. दिल्ली-181

या राज्यांत सर्वाधिक ट्रेन पोहचल्या

1. उत्तर प्रदेश-1245 2.बिहार-846 3.झारखंड-123 4.मध्य प्रदेश-112 5. ओडिशा-73

संबंधित बातम्या

Piyush Goyal vs Uddhav Thackeray|रेल्वेच्या उपलब्धतेवरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप