बाबरी मशीद : अडवाणी, जोशी, भारतींवर कट रचल्याचा खटला!

नवी दिल्ली : बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासह 13 जणांवर गुन्हेगारी खटला चालणार आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडल्याप्रकरणी सीबीआयच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती पीसी घोष आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे. यावेळी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह 13 जणांवर वादग्रस्त वास्तू पाडण्यासाठी कट रचल्याचा खटला चालणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटल्याची सुनावणी दोन वर्षात पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. शिवाय या प्रकरणाची दररोज सुनावणी होणार असून या दरम्यान न्यायाधीशांची बदली होणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंं. मशीद पाडल्यानंतर लखनौ आणि फैजाबादमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु आता या खटल्याची सुनावणी लखनौ कोर्टात होणार आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या चर्चेतून अडवाणी, जोशी बाद? राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांची नावं चर्चेच्या केंद्रस्थानी होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लालकृष्ण अडवाणी तसंच मुरली मनोहर जोशी यांच्या मार्गात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. उमा भारती, अडवाणी पद सोडणार? कल्याण सिंह राज्यपाल असल्याने त्यांच्यावर खटला चालू शकणार नाही. पण उमा भारती यांच्यावर केंद्रीय मंत्रीपद आणि खासदार लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर खासदारकी सोडण्याचा नैतिक दबाव येऊ शकतो. काय आहे बाबरी प्रकरण? - अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 रोजी भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेची रॅली निघाली. - रॅलीमध्ये तब्बल 1 लाख 50 हजार कारसेवकांचा समावेश होता. - राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कारसेवकांनी बाबरी मशिदीला वेढा घातला. - लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आणि मुरली मनोहर जोशींकडे रॅलीचं नेतृत्व होतं. - पोलिसांच्या बंदोबस्तानंतरही कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी बाबरी मशिदीवर चढाई केली. - कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी मशिदीचा घुमट पाडला. - या विध्वंसानंतर दिग्गज नेत्यांसह 68 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला. - बाबरी मशिदीची जागा ही मूळ राम जन्मभूमी असल्याचा कारसेवकांचा दावा आहे. - मुघलांनी त्या जागी मशिद उभारल्याचाही कारसेवकांनी दावा केला. बाबरी खटल्याचा प्रवास? - 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. - एक गुन्हा (केस नंबर 197) कारसेवकांविरोधात होता तर दुसरा गुन्हा (केस नंबर 198) मंचावर उपस्थित नेत्यांविरोधात होता. - केस नंबर 197 साठी उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांकडून परवानगी घेऊन खटल्यासाठी लखनौमध्ये दोन विशेष कोर्टांची स्थापना करण्यात आली. तर केस नंबर 198 चा खटला रायबरेलीमध्ये चालवण्यात आला - केस नंबर 197 चा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. तर 198 चा तपास यूपी सीआईडीने केला होता. - केस नंबर 198 अंतर्गत रायबरेलीमध्ये सुरु असलेल्या खटल्यात नेत्यांवर भारतीय दंड विधान कलम 120 B लावला नव्हता. परंतु यानंतर गुन्हेगारी कट रचल्याचं कलम लावण्यासाठई कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. यानंतर कोर्टाने याची परवानगी दिली. - हायकोर्टात याचिका दाखल करुन दावा केला की, रायबरेलीचा खटलाही लखनौमध्येचा चालावा. - पण याला नकार देत हे प्रकरण ट्रान्सफर होऊ शकत नाही, कारण नियमानुसार केस नंबर 198 साठी सरन्यायाधीशांची परवानगी घेतलेली नाही. - यानंतर रायबरेलीमध्ये सुरु असलेल्या खटल्यातून लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह अन्य नेत्यांवरील कटाचा आरोप हटवण्यात आला. - याच आधारावर 13 नेते या खटल्यातून वाचले ज्यांचं नाव आरोपपत्रात होतं. -अलाहाबाद हायकोर्टाने 20 मे 2010 च्या आदेशात सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं. - पण याला आव्हान देण्यात आठ महिने उशीर झाला. सीबीआयची मागणी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह 13 नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालायला हवा. महत्त्वाचं म्हणजे तांत्रिक आधारावर या नेत्यांविरोधातील कट रचल्याचा कलम हटवलं होतं. यानंतर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. लखनौमध्ये कारसेवकांविरोधातील खटला प्रलंबित आहे. तर रायबरेलीमध्ये भाजप नेत्यांविरोधात खटला सुरु आहे.