लॅण्ड फॉर जॉब घोटाळा प्रकरण : लालू-तेजस्वी, राबडी देवी यांच्यासह 6 आरोपींना जामीन
Land For Jobs Scam: लॅण्ड फॉर जॉब म्हणजेच, जमिनीच्या मोबदल्यात नोकरी घोटाळा. याप्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांच्यासह सहा जणांना जामीन मिळाला आहे.
Land For Jobs Scam Case: लॅण्ड फॉर जॉब (Land For Jobs Scam) प्रकरणात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लालू यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी (Rabri Devi) आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टानं नियमित जामीन मंजूर केला आहे. लॅण्ड फॉर जॉब प्रकरणातील लालू आणि राबरी यांच्यासह सहा आरोपींनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. जामीन अर्ज स्विकारत न्यायालयानं सर्व 6 आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.
लॅण्ड फॉर जॉब म्हणजेच, जमिनीच्या मोबदल्यात नोकरी घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने सीबीआयच्या पुरवणी आरोपपत्रावर सुनावणी करताना राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्यासह, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी आणि खासदार मीसा भारती यांना जामीन मंजूर केला आहे. 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मिळाला आहे.
आज, बुधवारी (4 ऑक्टोबर) दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान लालू कुटुंबातील तीन सदस्यांव्यतिरिक्त 17 आरोपी कोर्टात हजर झाले. नोकऱ्यांच्या मोबदल्यात जमीन प्रकरणात तेजस्वी यादव यांच्यासह त्यांचे आई-वडील लालू आणि राबडी देवी यांनाही आरोपी करण्यात आलं आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत असून 3 जुलै रोजी आरोपपत्रही दाखल केलं होतं, ज्यामध्ये तेजस्वी यादव यांना आरोपी बनवण्यात आलं होतं.
सुनावणीसाठी संपूर्ण यादव कुटुंब दिल्लीत
सप्टेंबरमध्ये राउस एव्हेन्यू कोर्टानं लालू कुटुंबासह सर्व आरोपींना 4 ऑक्टोबरला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या खटल्याच्या सुनावणीसाठीच लालू कुटुंबीय बिहारमधून दिल्लीत आले होते. सीबीआयनं दाखल केलेल्या नव्या आरोपपत्रात तेजस्वीच्या नावाचाही समावेश होता. यापूर्वी दाखल झालेल्या आरोपपत्रात लालू यादव, राबडी देवी, त्यांची मुलगी मीसा भारती आणि इतरांचीही नावं होती. सध्या हे सर्वजण जामिनावर आहेत.
लॅण्ड फॉर जॉब प्रकरण नेमकं काय?
लॅण्ड फॉर जॉब हे प्रकरण 2004 ते 2009 दरम्यान रेल्वे मंत्री असताना लालू प्रसाद यांनी त्यांच्या कुटुंबाला जमीन भेट देऊन किंवा जमीन विकून कथित 'ग्रुप-डी'मधील नोकऱ्यांसदर्भात आहे. एफआयआरमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, 2004-2009 दरम्यान मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर आणि हाजीपूर येथे असलेल्या रेल्वेच्या विविध झोनमध्ये काही व्यक्तींना ग्रुप-डी पदांवर नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्या बदल्यात त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी लालू यादव यांच्या नावावर जमीन आणि एके इन्फोसिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी केली होती. त्यानंतर या कंपनीची मालकी लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबियांनी घेतली होती.
लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबियांनी पाटण्यातील 1,05,292 चौरस फूट जमीन पाच विक्री सौदे, दोन भेटवस्तूंच्या माध्यमातून लोकांकडून घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यासाठी विक्रेत्यांना रोख रक्कम देण्यास सांगण्यात आलं आहे. या जमिनीची किंमत सध्याच्या 'सर्कल रेट'नुसार 4.32 कोटी रुपये आहे. पण ही जमीन लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबाला यापेक्षा खूपच कमी किमतीत विकली गेली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
