Karnataka Polical Crisis। बंडखोर आमदार विधानसभा अध्यक्षांना भेटूनही तोडगा नाही, अध्यक्षांचीही सुप्रीम कोर्टात याचिका, आज निर्णयाची अपेक्षा

कर्नाटक काँग्रेसने सर्व आमदारांना अधिवेशनात उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप जारी केला आहे. जे आमदार अधिवेशनाला उपस्थित राहणार नाहीत त्यांना अपात्र केले जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

बंगळुरू : कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष संपायचे नाव घेत नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काल राजीनामा दिलेले बंडखोर आमदार कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांना भेटले. मात्र यातून तूर्तास तरी काही उपाय निघालेला नसून विधानसभा अध्यक्षांनी देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे. सदर आमदारांनी दिलेले राजीनामे स्वेच्छेने आहेत की कुणाच्या दबावात घेतले आहेत याची संविधानिक नियमानुसार चौकशी करणे हे विधानसभा अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळावा असे अध्यक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वेळ देण्यास नकार देत आमदारांच्या अर्जावर तात्काळ निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्षांना भेटायला गेलेले आमदार काल पुन्हा मुंबईत दाखल झाले. आज सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदार आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अर्जांवर आज सुनावणी होईल. यावेळी दोघांचीही बाजू ऐकून न्यायालय निर्णय देईल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान आज कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन सुरु होत आहे. यासाठी कर्नाटक काँग्रेसने सर्व आमदारांना अधिवेशनात उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप जारी केला आहे.  जे आमदार अधिवेशनाला उपस्थित राहणार नाहीत त्यांना अपात्र केले जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे आधी आपली बाजू मांडा, असे निर्देश काल सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांना दिले होते. सोबतच या सर्व आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचेही आदेश देखील सरकारला दिले होते. या आदेशानंतर हे आमदार विधानसभा अध्यक्षांना भेटण्यासाठी पोलीस सुरक्षेत मुंबईहून बंगळुरुला रवाना झाले होते. सुप्रीम कोर्टात बंडखोर आमदारांच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात बाजू मांडली होती. यावेळी त्यांनी  15 आमदारांचे राजीनामे आले असताना विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लांबणीवर टाकत आहेत. आपले कर्तव्य अध्यक्ष बजावत नाहीत, असे रोहतगी यांनी सांगितले होते. उलट त्या आमदारांचे राजीनामे अयोग्य घोषित करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. विधानसभा अध्यक्षांवर नियमांची पायमल्ली केल्याच्या आरोप रोहतगी यांनी केला होता. यावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीशांनी आमदारांना पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे जाण्यास सांगितले होते. अध्यक्षांनी जर आमदारांचे ऐकून घेतले नाही तर उद्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे जात आपल्या राजीमान्याची माहिती द्यावी. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांची बाजू ऐकून घ्यावी आणि निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दिले होते. आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाल्यास बहुमत भाजपकडे झुकणार? या आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाला तर कर्नाटक राज्यातील बहुमत हे भाजपकडे झुकण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान या बंडखोरांना शमविण्यासाठी जेडीएसने नवी खेळी खेळल्याचे बोलले जात आहे. कर्नाटकच्या जेडीएस सरकारमधील सर्वच्या सर्व मंत्रिमंडळानं राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांच्या मंत्रिमंडळातील 21 च्या 21 मंत्र्यांनी पदाचे राजीनामे दिले आहेत. राज्यात विधानसभेच्या एकूण 224 जागा आहेत. बहुमतासाठी 113 आमदारांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसकडे विधानसभा अध्यक्षांसह एकूण 80 आमदार तर जेडीएसकडे 37 आमदार आहेत. दोन्ही मिळून 117 आमदारांच्या संख्याबळावर जेडीएस-काँग्रेस सत्तेत आले होते. तसेच बहुजन समाज पार्टी आणि एका अपक्ष आमदारानेदेखील या सरकारला पाठिंबा दिला होता. संबंधित बातम्या कर्नाटक सत्तासंघर्ष | आधी विधानसभा अध्यक्षांकडे बाजू मांडा, सुप्रीम कोर्टाचे बंडखोर आमदारांना निर्देश कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या मनधरणीसाठी काँग्रेस नेते डीके शिवकुमार मुंबईत तर शिवकुमारांना हॉटेलबाहेरच थांबवा, बंडखोरांची मागणी कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष : कुमारस्वामी यांचं सरकार लवकरच कोसळण्याची शक्यता, राजीनामा देणाऱ्या आमदारांची संख्या 15 वर कर्नाटक सत्तासंघर्ष | काँग्रेस-जेडीएस सरकारमधील सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे तर भाजपकडून मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कर्नाटकात भाजप सरकार स्थापन करण्याची शक्यता, राजीनामा दिलेले आमदार मुंबईतल्या हॉटेलमध्ये दाखल कर्नाटकात जेडीएस-काँग्रेस सरकारला धक्का, 11 आमदारांचा राजीनामा