कर्नाटकात 'मनसे' एल्गार, कामगारांना 100 टक्के आरक्षणाचा विचार

बंगळुरु : महाराष्ट्रात भूमीपुत्रांना नोकरीत आरक्षण देण्याची मागणी मनसेने कायमच उचलून धरली आहे. हाच एल्गार आता महाराष्ट्राचं शेजारी राज्य असलेल्या कर्नाटकातही घुमण्याची चिन्हं आहेत. ब्ल्यू कॉलर अर्थात अंगमेहनतीचं काम करणाऱ्या कामगारांना शंभर टक्के आरक्षण देण्याचा विचार कर्नाटक सरकार करत आहे. कर्नाटकातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये कानडी नागरिकांना शंभर टक्के आरक्षण देण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने केली आहे. राज्यातील कामगार मंत्रालयाने कर्नाटक औद्योगिक रोजगार नियमातील सुधारणांचा मसुदा जारी केला आहे. इन्फोटेक आणि बायोटेक क्षेत्र वगळता खाजगी उद्योगधंद्यात कानडींना शंभर टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्नाटकच्या औद्योगिक धोरणाअंतर्गत कानडी कामगारांना सवलती मिळतील. विशेष म्हणजे इंडस्ट्रींनी ही नियमावली धुडकावून लावली तर सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलतींना चाप बसेल. कायद्याची मान्यता मिळताच सुधारणा लागू होतील. सर्व खाजगी क्षेत्रात कानडी नागरिकांना प्राधान्य मिळत असल्याची हमी, प्रत्येक कंपनीत काम करणाऱ्या कानडी नागरिकांची संख्या आणि त्यातील दोष शोधण्यासाठी आम्हाला हे उपयुक्त ठरेल, असं कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितलं आहे. 70 टक्के व्हाईट आणि ब्ल्यू कॉलर कानडी किंवा पूर्णपणे म्हणजेच 100 टक्के ब्ल्यू कॉलर कानडी व्यक्तींना एखाद्या कंपनीने नोकरीवर ठेवलं, तरी जुळवून घेण्याची तयाकी असल्याचं लाड यांनी स्पष्ट केलं आहे. कानडींना प्राधान्य द्यावं, इतकंच आपलं म्हणणं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.