Karnataka Crisis : दुपारी दीड वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याच्या राज्यपालांच्या सूचना

कर्नाटकच्या सत्तासंघर्षात आज क्लायमॅक्सचा दिवस आहे. राज्यपालांनी दुपारी दीड वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. कर्नाटक विधानसभेत भाजप आमदारांचं धरणं आंदोलन सुरु आहे. आमदारांनी रात्र विधानसभेतच घालवली. तर विश्वासदर्शक ठरावापर्यंत सभागृहातच तळ ठोकून राहणार, असं येडियुरप्पा म्हणाले.

बंगळुरु : कर्नाटकचा सत्तासंघर्ष गुरुवारी (18 जुलै) दिवसभर सभागृहातही पाहायला मिळाला. विश्वासदर्शक ठरावाशिवायच विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहाचं कामकाज स्थगित केलं. याविरोधात भाजप आमदारांनी धरणं आंदोलन करत रात्र विधानसभेतच घालवली. यानंतर राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांना पत्र लिहून आज (19 जुलै) दुपारी दीड वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. भाजप आमदारांनी कालपासूनच विधानसभेत तळ ठोकला आहे. कुमारस्वामी यांच्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्याने सरकारचा श्वास अडकला आहे. सभागृहात काल एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत केवळ वेळ वाया गेला. विधानसभा अध्यक्षांनी आधीपासूनच वक्त्यांसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी नकार दिला होता. परिणामी चर्चा लांबली. सभागृहात काल विश्वासदर्शक ठराव सादर झाला, त्यावेळी 16 बंडखोर आमदारांसह 19 आमदार गैरहजर होते. Karnataka Crisis | बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा : सुप्रीम कोर्ट

जर आजही सभागृहात चर्चा झाली तर उद्या (शनिवार) आणि परवा (रविवार), म्हणजे पुढील कामकाज सोमवारी होईल आणि कुमारस्वामींचीही हीच इच्छा असेल. कुमारस्वामीही वाट पाहत असतील की भाजप आमदारांचा पारा चढावा, जेणेकरुन त्यांचं निलंबन होईल. परिणामी बहुमत सिद्ध करताना याचा फायदा घेऊन सरकार वाचवता येईल.

कर्नाटकच्या सत्तासंघर्षात आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. भाजप आमच्या आमदारांना आपल्या गोटात घेऊन निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, "कर्नाटकमध्ये भाजप आमदारांचं अपहरण करण्याचा खेळ खेळत आहे. निवडून आलेलं सरकार पाडायचा प्रयत्न करत आहे. पैसा-सत्तेच्या जोरावर आमदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राजकीय पक्षांना सदस्यांना व्हीप जारी करण्याचा अधिकार संविधानात आहे. विधानसभा किंवा संसदेत काय होणार हे तेच लोक ठरवणार का? असा खेळ खेळण्याची भाजपची ही पहिलीच वेळ नाही. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू आणि काश्मीर, बिहार ही काही उदाहरणं आहेत."