INX Media Case | पी चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा नाही

आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकरणी अटक टाळण्यासाठी पी चिदंबरम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे.

नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पी चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

तसेच चिदंबरम यांना सरन्यायाधिशांकडे जाण्याचा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. चिदंबरम यांच्या वकीलांकडून सुप्रीम कोर्टात विशेष सवलत याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर सीबीआयने चिदंबरम यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

त्यामुळे पी चिदंबरम यांना कधीही अटक होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी सीबीआयची टीम चिदंबरम यांच्या घरी पोहोचली होती, मात्र चिदंबरम घरी नव्हते. आज सकाळी पुन्हा एकदा सीबीआयची टीम चिदंबरम यांच्या घरी धडकली. मात्र आजही चिदंबरम सापडले नाहीत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. चिदंबरम यांनी अटक टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पी चिदंबरम यांना तीन दिवस तरी अटक न करण्याचा आदेश द्यावा, ही मागणी उच्च न्यायालयाने अमान्य केली होती.

त्यानंतर सीबीआयने हालचाल सुरु केली आणि सीबीआयची एक टीम काल संध्याकाळी 6.30 वाजता चिदंबरम यांच्या घरी पोहोचली होती. त्यानंतर काही वेळाने 7.30 वाजता ईडीची टीमही त्यांच्या घरी पोहोचली होती. तपास यंत्रणांनी चिदंबरम यांच्या घरावर रात्री नोटीस चिकटवली आहे.

आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकरणी अटक टाळण्यासाठी पी चिदंबरम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती सुनील गौड यांनी म्हटलं की, या प्रकरणाचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या याचिकाकर्ता या गैरव्यवहाराचे सूत्रधार असल्याचे दिसून येत आहे.

काय आहे आयएनएक्स मीडिया प्रकरण?

पी चिदंबरम 2007 मध्ये अर्थमंत्री असताना आयएनएक्स मीडिया ग्रुपमध्ये 305 कोटींची गुंतवणूक परदेशातून झाली होती. या गुंतवणुकीस परवानगी देताना गैरव्यवहार झाल्याचा चिदंबरम यांच्यावर आरोप आहे. सीबीआयने याप्रकरणी 15 मे 2017 ला तक्रार दाखल केली. तर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने 2018 मध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.