तात्काळ तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत सादर, विरोधकांचा गोंधळ

मोदी सरकारच्या मागच्या कार्यकाळातही तात्काळ तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक मांडलं होतं. विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं, मात्र राज्यभेत त्याला मंजुरी मिळू शकली नाही.

नवी दिल्ली : लोकसभेत आज पुन्हा एकदा तात्काळ तलाकविरोधी विधेयक सादर करण्यात आलं. विशेष म्हणजे हे विधेयक तिसऱ्यांदा लोकसभेत सादर करण्यात आलं. 17 व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे पहिलं विधेयक आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी जोरदार गोंधळातच हे विधेयक सादर केलं. मोदी सरकारच्या मागच्या कार्यकाळातही तात्काळ तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक मांडलं होतं. विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं, मात्र राज्यभेत त्याला मंजुरी मिळू शकली नाही. तात्काळ तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकातील काही तरतुदी या घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी गोंधळ घातला. काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांनी विधेयकाचा विरोध केला. "हे विधेयक मुस्लिम महिलांच्या हिताचं नाही, उलट त्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील," असं ते म्हणाले. मुस्लीम महिलांवर एवढं प्रेम, हिंदू महिलांवर का नाही? : असदुद्दीन ओवेसी यानंतर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही तात्काळ तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाचा विरोध केला. ते म्हणाले की, "हे विधेयक आर्टिकल 14 आणि 15 चं उल्लंघन नाही का? तुम्ही महिलांचं हित पाहत नाही. तुम्ही त्यांच्यावर ओझं टाकत आहात. तलाक म्हणणारा तीन 3 वर्ष जेलमध्ये राहिला तर पोटगी कोण देणार? तुम्ही देणार का? तुमचं मुस्लीम महिलांवर एवढं प्रेम आहे, मग केरळच्या हिंदू महिलांवर का नाही? तुम्ही शबरीमलाच्या निर्णयाविरोधात आहात का? चुकीचं होत आहे." केरळमधील खासदार एन.के प्रेमचंद्रन यांनीही विधेयकाला विरोध केला आहे. हे विधेयक आर्टिकल 14 चं उल्लंघन असल्याचं ते म्हणाले. मुस्लीम महिलांच्या सक्षमीकरण आणि न्यायासाठी कायदा : रवीशंकर प्रसाद यानंतर कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले की, "मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचं संरक्षण केलं जाईल. हा कायदा महिलांच्या न्याय आणि सक्षमीकरणासाठी आहे. आपण संसद आहोत. आपलं काम कायदा बनवण्याचं आहे आणि जनतेने आपली निवड कायदा बनवण्यासाठी केली आहे. कायद्यावर चर्चा आणि युक्तिवाद न्यायालयात होताो. लोकसभेला न्यायालय बनवू नका." तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाकमध्ये फरक काय? 'तलाक उल बिद्दत' आणि 'तलाक उल सुन्नत' याविषयी ज्येष्ठ लेखक आणि पत्रकार रशीद किडवई यांनी 'द टेलिग्राफ' मध्ये या निकालातील बारकावे उलगडून दखवले आहेत. प्रश्न : सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकवर बंदी आणली आहे की फक्त तात्काळ तिहेरी तलाक (इन्स्टंट ट्रिपल तलाक) वर? उत्तर : सुप्रीम कोर्टाने फक्त तात्काळ तिहेरी तलाकवर बंदी आणली आहे. तिहेरी तलाकवर बंदी आणलेली नाही. प्रश्न : तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाकमध्ये फरक काय? उत्तर : तात्काळ तिहेरी तलाक म्हणजे एकाच वेळी तीनदा तलाक (तलाक तलाक तलाक) अशी उच्चारणा. मात्र तिहेरी तलाकमध्ये प्रतीक्षेचा कालावधी येतो. पहिल्यांदा केलेली तलाकची उच्चारणा आणि घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय यामध्ये सर्वसामान्यपणे तीन मुस्लीम महिन्यांचा काळ असतो. प्रश्न : संसदेला आता कायदा करावा लागेल का? उत्तर : नाही. सरन्यायाधीश खेहर यांनी असा प्रस्ताव मांडला होता, मात्र त्यांचं मत अल्पमतातील निर्णयाचा भाग होतं. अन्य तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने तात्काळ तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. त्यामुळे खेहर यांचं मत आपोआपच बाजूला सारलं गेलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला तर कौटुंबीक अत्याचार कायद्यानुसार कारवाई होईल. प्रश्न : तात्काळ तिहेरी तलाक कसा जारी केला जातो? उत्तर : पती पत्नीला उद्देशून 'तलाक तलाक तलाक' असं म्हणतो. बऱ्याचदा रागाच्या भरात किंवा मद्याच्या अंमलाखाली, फोनवर, लेखी तलाकनामा, मेसेज किंवा व्हॉट्सअॅपवर हे बोललं जातं. हे म्हणजे 'तलाक उल बिद्दत'. ही काडीमोड घेण्याची अत्यंत पाखंडी, ढोंगी पद्धत आहे. प्रश्न : सर्वसामान्य तिहेरी तलाक कसा घेतला जातो? उत्तर : सर्वसामान्य तिहेरी तलाक म्हणजेच 'तलाक उल सुन्नत'. ही घटस्फोटाची आदर्श पद्धत म्हटली जाऊ शकते. साधारणपणे पुनर्विचारासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. त्याच्याही दोन पद्धती आहेत. तलाक ए एहसान : पती एकदा तलाक उच्चारतो. त्यानंतर तीन महिन्यांसाठी पत्नीपासून शारीरिक संबंध तोडतो. त्यानंतर लग्नसंबंध संपुष्टात आल्याचं मानलं जातं. तलाक ए हसन : पती तीन महिन्यांच्या कालावधीत तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारतो. प्रतीक्षा कालावधीत (वेटिंग पीरिएड) पती कधीही स्वतःच्या मर्जीने किंवा वडिलधाऱ्यांच्या मध्यस्थीने समेट घडवू शकतो. या काळात पती-पत्नीने पुन्हा सहजीवनाला सुरुवात केली, तर तलाक आपोआप रद्दबातल ठरतो. प्रश्न : तात्काळ तलाक विरोधातील सर्वात मोठी तक्रार काय होती? उत्तर : बहुतांश वेळा रागाच्या भरात घेतल्या जाणाऱ्या तात्काळ तलाकचा गैरवापर केला जातो. मुफ्ती, काझी, पालक, सासरची मंडळी, गाव किंवा समाजातील वडिलधाऱ्यांना पती-पत्नीत समेट घडवण्यासाठी वाव मिळत नाही. प्रश्न : भारतात तिहेरी तलाक कितपत अस्तित्वात आहे ? उत्तर : 2011 च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम समाजात घटस्फोटाचं प्रमाण 0.56 टक्के आहे. हिंदू धर्मीयांतील घटस्फोटाच्या प्रमाणाच्या तुलनेत (0.76 टक्के) हे कमी आहे. प्रश्न : तात्काळ तिहेरी तलाक कशा प्रकारे प्रचलित झाला? उत्तर : तिहेरी तलाक 1400 वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याचं आढळलं आहे. पैगंबरांचा निकटवर्तीय असलेला उमर हा खलिफा होता. त्याने एका विशिष्ट परिस्थितीत तिहेरी तलाकला परवानगी दिली होती. अरबांनी सीरिया, इजिप्त, पर्शिया यासारखे देश पादाक्रांत करायला सुरुवात केली होती. त्यापैकी अनेक जण स्थानिक महिलांकडे आकर्षित झाले आणि त्यांच्याशी लग्न करण्याची इच्छा अरबांनी व्यक्त केली. इजिप्शियन आणि सीरियन महिलांनी मात्र याला आडकाठी केली. अरबांनी एकाच वेळी तीनदा तलाक उच्चारुन त्यांच्या सद्य पत्नीला घटस्फोट द्यावा, अशी गळ त्यांनी घातली. तिथून तात्काळ तिहेरी तलाकला सुरूवात झाली असं मानलं जातं. बांग्लादेश आणि पाकिस्तान सारख्या बहुतांश मुस्लिमबहुल देशात तात्काळ तिहेरी तलाकवर बंदी आहे. याचं कारण म्हणजे इस्लामी कोर्टांना ते मान्य नाही. घटस्फोटाची सर्व प्रकरणं कोर्टाकडे वळवली जातात. भारतात मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) उपयोजन कायदा 1937 साली अस्तित्वात आला. त्याकाळी भारतात ब्रिटीश सत्ता होती. भारतीयांचं वैयक्तिक आयुष्य आपल्या सांस्कृतिक नियमांनुसार असल्याचं ब्रिटिशांना ठसवायचं होतं. 1937 पासून शरियत उपयोजन कायद्यात लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, कौटुंबिक नातेसंबंध यासारख्या मुस्लिम समाज जीवनाच्या विविध पैलूंचा अंतर्भाव होतो. या कायद्यानुसार वैयक्तिक विवादाच्या प्रकरणांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. प्रश्न : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर मुस्लिम समुदायाची प्रतिक्रिया काय आहे? उत्तर : तात्काळ तिहेरी तलाकवरील आदेशाचं मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र लग्न, वारसा हक्क, घटस्फोट यासारख्या वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करणार का, हा मुस्लिम समाजाचा मुख्य प्रश्न आहे. प्रश्न : मुस्लिम समुदाय भविष्याच्या दृष्टीने याकडे कसं पाहतो? उत्तर : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मुस्लिम समाजाच्या सुधारणेसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अनेकांची धारणा आहे. भारतातील बहुसंख्य सुन्नी मुसलमान हनाफी संप्रदायाचं (इमाम अबू हनिफा यांच्या पश्चात संप्रदायाला दिलेलं नाव) अनुसरण करतात. इमाम अबू हनिफा स्वतः इज्तिहाद स्वतंत्र तर्क आणि परिवर्तनवादी विचारांचे होते. त्यांनी इस्तिहासन ही संकल्पना अस्तित्वात आणली. भोपाळमध्ये 10 सप्टेंबर रोजी पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक नियोजित आहे. सुधारणेच्या दिशेने पहिलं पाऊल म्हणून जर बोर्डाने तात्काळ तिहेरी तलाकला विरोध केला, तर त्याचा प्रचंड फायदा होईल. लॉ बोर्डावरील असदुद्दीन ओवेसी, सुलतान अहमद, कमाल फारुकी, के. रहमान खान यासारखे राजकीय नेते काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचं असेल. ('दि टेलिग्राफ'वरुन साभार)