आयात-निर्यातीत 'कोल्या'चा धंदा हा जीवा उधारीच राहणार? सीफूड व्यवसायावर मोठा परिणाम

Indian Export Import: भारतीय सीफूडच्या मागणीमध्ये तीव्र घट झाल्यामुळे यंदाच्या निर्यातीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

Indian Seafood Exports

नवी दिल्ली : भारतीय सीफूडसाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो. परंतु आता मागणीत तीव्र घट झाल्यामुळे भारतातून ख्रिसमस आणि न्यू इयर सीफूड शिपमेंटच्या संभाव्यतेवर परिणाम झाला आहे. ज्यामुळे गेल्या वर्षी प्राप्त झालेल्या विक्रमी निर्यातीत सुधारणा होण्याची आशा कमी झाली आहे. अलिकडच्या वर्षांत अमेरिका, चीन, युरोप आणि जपान या सर्व प्रमुख आयातदार देशांमध्ये भारताला उलटसुलटपणे सामोरे जावे लागत आहे. 

2021-22 मध्ये निर्यात 7.76 अब्जच्या डॉलर इतक्या नवीन शिखरावर पोहोचल्यानंतर, भारताने चालू आर्थिक वर्षासाठी 8.6 अब्ज सीफूड निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले होते. पहिल्या काही महिन्यांतील उत्साहवर्धक ट्रेंडमुळे हे साध्य करण्यायोग्य दिसत होते. परंतु ऑगस्टपासून सीफूड उद्योगाला जोरदार व्यवसायतल्या वादळाचा सामना करावा लागला.

वाढती महागाई, वाढती मंदी, जादा साठा, इंधनाचे संकट, रशिया-युक्रेन युद्धमुळे निर्माण झालेल्या समस्या आणि COVID-19 नंतरचे परिणाम यासारख्या अनेक कारणांनी एकत्रितपणे भारतीय सीफूड निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. मागणी 30-35 टक्क्यांनी कमी झाली आहे आणि जर ती जानेवारीपर्यंत वाढली नाही तर ही आपत्ती ठरू शकते असं सीफूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष जगदीश फोफंडी यांनी भीती वर्तविली आहे.

उत्पादक आणि उपभोग घेणार्‍या दोन्ही प्रदेशात शीतगृहे भरलेली आहेत, ज्यामुळे निर्यातदारांना मत्स्यपालन करणार्‍यांकडून खरेदी कमी करण्यास भाग पाडले जाते. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असताना महामारीच्या काळात परिस्थिती चांगली होती. मागणीतील वाढीचा किमतींवर सकारात्मक परिणाम झाला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी अधिक उत्पादन करण्यास प्रवृत्त केले. देशाच्या सीफूड निर्यात बास्केटमध्ये मत्स्यपालन कोळंबीचा मोठा हिस्सा आहे.परंतू मागणी नसल्याने आम्ही शेतातून सीफूड घेणे बंद केले आहे. किमती कोसळल्या आहेत. मी गेल्या 40 वर्षात अशी परिस्थिती पाहिली नाही नसल्याचं फाल्कन मरीन एक्सपोर्ट्सचे एमडी  तारा रंजन पटनायक यांनी म्हटलं आहे.

दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय सीफूड निर्यात 15-20 टक्क्यांनी घसरली आहे. जागतिक कोळंबीच्या किमती 20-25 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. मालाची थोडी हालचाल झाली असती तर हे ठीक झाले असते. परंतु मागणीच्या अभावामुळे किंमत खूपच कमी होते,असं उत्पादकांचे म्हणणं आहे.

अमेरिका, युरोप आणि जपान मंदीचा सामना करत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यानंतरचे इंधन संकट यामुळे युरोपमधील बाजारातील संकटात भर पडली आहे. चीनमध्ये, शून्य-कोविड धोरणामुळे मागणी कमी झाली आहे. परिणामी, बहुतेक देशांतील शीतगृहे आता इन्व्हेंटरीसह ब्लॉक आहेत परिणामी सुपरमार्केट असलेल्या भारताकडून पुरवठा कराराचे नूतनीकरण करण्यास संथ गतीने हालचाल होते आहे. 

स्क्विड, कटलफिश आणि ऑक्टोपस असलेल्या सेफॅलोपॉडसाठी युरोप ही चांगली बाजारपेठ आहे. पण तरीही या श्रेणीला मागणी कमी होते आहे. जागतिक बाजारात सध्या एकूणच पुरवठा मागणी पेक्षा जास्त झाला आहे. पूर्वी, जागतिक शेतीत कोळंबीचे उत्पादन सुमारे ४ दशलक्ष टन होते. इक्वाडोर, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम सारख्या अनेक देशांनी उत्पादनात वाढ केल्यामुळे यावर्षी ते 5 दशलक्ष टनांवर जाऊ शकते, असे सोसायटी ऑफ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्सचे माजी अध्यक्ष एस मुथुकरप्पन यांनी म्हटलं आहे.

इक्वाडोर मध्ये कोळंबीचे उत्पादन सुमारे 1.2 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे, ज्यामुळे देश आता जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. चीनमध्ये कोविड-19 चा सर्रास प्रसार झाल्यापासून, इक्वाडोरने मालवाहतुकीच्या फायद्यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतापेक्षा स्वस्त दरात कोळंबी माजवली आहे.

मत्स्यपालन करणारे शेतकरी पुढील कापणीसाठी कमी साठा करतील कारण किंमती घसरल्या आहेत, शेतकऱ्यांचे पैसे बुडतायेत. प्रति किलो व्हन्नेमी कोळंबीची किंमत सुमारे 220 रुपयांवरून 180 रुपयांपर्यंत घसरली. मत्स्यपालन कोळंबीचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या आंध्र प्रदेशातील सरकारने हस्तक्षेप करून 210 रुपये किंमत निश्चित केली असली तरी, काहीच निर्यातदार खरेदी करत आहेत.

100-गणना प्रति किलो हा शब्द प्रति किलो कोळंबीच्या अंदाजे संख्येला सूचित करतो. टायगर प्रॉन्झची किंमत देखील 600 रुपयांवरून 450 रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरली आहे. यामुळे देशातील एकूण कोळंबीचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या विक्रमी 9.2 लाख टनावरून सुमारे 8 लाख टनांपर्यंत खाली येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन आणि मालवाहतुकीचे दर थंड झाल्याने निर्यातीतील घसरणीचा परिणाम कमी होईल. युरो, येन, पाउंड यांसारख्या खरेदी करणाऱ्या देशांच्या चलनांचे डॉलरच्या तुलनेत रुपयापेक्षा जास्त अवमूल्यन झाले आहे. यामुळे त्यांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम झाला आहे जाणकारांचं मत  आहे.