FASTag : फास्टॅग दर वाढीसाठी इंडियन बँक असोसिएशनची शिफारस; नफा वाढवण्यासाठी बँकांचा सरकारवर दबाव
FASTag : देशभरातील टोल प्लाझावर FASTag कलेक्शन अनिवार्य झाल्यानंतर त्याच्या वापरात मोठी वाढ झाली आहे.
FASTag : सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून देशभरात FASTag अनिवार्य केले आहे. देशभरातील टोल प्लाझावर FASTag कलेक्शन अनिवार्य झाल्यानंतर त्याच्या वापरात मोठी वाढ झाली आहे. आता बँकांनीही मार्जिन वाढवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आहे. बॅंकांचं असं म्हणणं आहे की, मार्जिन कमी झाल्यानंतर या व्यवसायातील त्यांची कमाई 31 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
टोलवरील प्रत्येक पेमेंटसाठी बँकांना एकूण रकमेच्या 1.5 टक्के पीएमएफ मिळत असे. NHAI ने एप्रिल 2022 पासून ही रक्कम 1 टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. सध्या, टोल प्लाझावर केलेल्या एकूण पेमेंटपैकी FASTag चा वाटा 95 टक्के आहे.
नवी दिल्लीतील FASTag द्वारे केलेल्या टोल पेमेंटच्या बदल्यात त्यांचे मार्जिन वाढवण्यासाठी बँकांनी त्यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. बँकांनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) पत्र लिहून FASTag प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क (PMF) वाढवण्यास सांगितले आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने NHAI आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला पाठवलेल्या शिफारशीत म्हटले आहे की, बँकांचे हित लक्षात घेऊन PMF चे जुने दर पुनर्संचयित केले जावे.
टोलवरील प्रत्येक पेमेंटसाठी बँकांना एकूण रकमेच्या 1.5 टक्के पीएमएफ मिळायचा. परंतु, NHAI ने एप्रिल 2022 पासून ही रक्कम कमी करून 1 टक्के केली आहे. मात्र, पीएमएफचे जुने दर किमान दोन वर्षांसाठी लागू केले जावे आणि ते 31 मार्च 2024 नंतरच बदलले जावे असे असोसिएशनने म्हटले आहे
जेव्हापासून सरकारने देशातील सर्व टोलनाक्यांवर FASTag वरून टोल वसुली करणे अनिवार्य केले आहे, तेव्हापासून याद्वारे भरणा करण्यात मोठी वाढ झाली आहे. जेव्हा एखादे वाहन टोल प्लाझातून जाते, तेव्हा बँका आपोआप FASTag द्वारे टोल टॅक्स भरतात. या सेवेसाठी बँकाही शुल्क आकारतात. सध्या, टोल प्लाझावर केलेल्या एकूण पेमेंटपैकी FASTag चा वाटा 95 टक्के आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर बँकांचे मार्जिन पुन्हा वाढवले गेले तर FASTag वापरण्याचे शुल्कही आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
बँकांनी आयबीएमार्फत पाठवलेल्या शिफारशीत म्हटले आहे की, इंटरचेंज फी कमी केल्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. 1 एप्रिलपासून अदलाबदल शुल्क 1.5 टक्क्यांवरून 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आणि तेव्हापासून NETC FASTag ची व्यावसायिक कमाई 31 टक्क्यांनी घटली आहे. गिरीधर अरमाने, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव म्हणाले की, NPCI आणि बँका PMF शुल्क वाढवण्याची मागणी करत आहेत आणि आम्ही त्यांच्याशी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यावर लवकरच काही निर्णय अपेक्षित आहे.
फास्टॅगमुळे टोलवसुली वाढली
वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, फास्टॅग अनिवार्य झाल्यानंतर टोल वसुलीत मोठी वाढ झाली आहे. 2018 मध्ये जिथे फास्टॅगचा वापर फक्त 16 टक्के होता, तो आता 96 टक्के झाला आहे. 2018 मध्ये एकूण टोल वसुली 22 हजार कोटी होती, त्यापैकी 3,500 कोटी FASTag चे होते. 2022 मध्ये एकूण 34,500 कोटी रुपये टोल जमा झाला, ज्यामध्ये FASTag चा वाटा 33 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. सरकार लवकरच 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
