India deals in WTO :164 देशांकडून 'या' करारावर शिक्कामोर्तब, भारतानं केलं नेतृत्व, नऊ वर्षानंतर प्रथमच मोठा करार
India deals in WTO : जागतिक व्यापार संघटनेच्या 164 देशांनी अखेरीस जिनीव्हा येथे शुक्रवारी पहाटे एका पॅकेज करारावर शिक्कामोर्तब केले
India Deals In WTO : सहाव्या दिवसापर्यंत वाटाघाटी सुरू राहिल्यानंतर, जागतिक व्यापार संघटनेच्या 164 देशांनी अखेरीस जिनीव्हा येथे शुक्रवारी पहाटे एका पॅकेज करारावर शिक्कामोर्तब केले आणि भारताने या करारासाठी नेतृत्व केलं. यामुळेच भारतासाठी हा एक मोठा विजय मानला जात आहे.
नऊ वर्षानंतर हा पहिल्यांदा मोठा करार
नऊ वर्षानंतर हा पहिल्यांदा मोठा करार झाला, ज्यामध्ये विकसनशील देशांसाठी अन्न सुरक्षा, संतुलित परिणाम मत्स्यपालन अनुदान आणि साथीच्या रोगाला प्रतिसाद यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. कोविड-19 लसींवरील पेटंट माफीशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय कधीही लवकरच अपेक्षित आहे, अमेरिकेने अद्याप त्यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केलेले नाही. याच तीन प्रमुख मुद्यांना गुरुवारी रात्री शेवटच्या क्षणी हा करार टिकून राहिला. ज्यामुळे मत्स्यव्यवसायाला मिळणारं अनुदान आणि TRIPS माफीचा परिणाम आखेर मार्गी लागला.
एकमताने स्वाक्षरी
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबत माहिती देत सांगितले. “सर्व कराराला पूर्णपणे सहमती असून एकमताने स्वाक्षरी करण्यात आली. तात्पुरते पेटंट (TRIPS) माफीचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. आम्ही त्यावर अमेरिकेच्या मंजुरीची वाट पाहत आहोत, असे मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकारांना जिनिव्हा इथे सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिनिव्हा येथील मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून वाटाघाटींवर सक्रियपणे नजर ठेवली आणि मार्गदर्शन ही केलं. शेवटच्या क्षणी मजकूरातून विवादास्पद कलमे काढून टाकून, भारतीय मच्छिमारांना सबसिडी वाढवण्याच्या अधिकाराचे भारताने रक्षण केले. या बदल्यात, भारताने इलेक्ट्रॉनिक आयातीवरील सीमाशुल्क स्थगन 18 महिन्यांच्या विस्तारास मान्य केले. मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, पहिल्यांदाच अतिमासेमारी, खोल समुद्रातील मासेमारी, बेकायदेशीर, आणि अनियंत्रित मासेमारीला रोकण्यासाठी अश्या मासेमारांना अनुदान देण्यावर रोक लावण्याची प्रस्ताव ही पास झाला आहे.
“भारताच्या मागणीवर EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) वर सार्वभौम दृष्टी दृढपणे स्थापित केली गेली आहे. ही खरोखर एक मोठी उपलब्धी आहे,” गोयल म्हणाले, WTO च्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेने घेतलेल्या या “ऐतिहासिक निर्णयांचा” फायदा झालेल्या प्रमुख भागधारकांमध्ये मच्छीमार, शेतकरी, अन्न सुरक्षा, बहुपक्षीयता आणि व्यापार आणि व्यवसाय, विशेषतः डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि एमएसएमई आहेत.
व्हॅक्सीन पेटंट माफी आणि मत्स्यव्यवसाय करारावर शेवटच्या क्षणी काही देशांच्या घेतलेल्या आक्षेपांमुळे अडथळे निर्माण झाले होते. यूकेने पेटंट माफीचा करार पाच तासांसाठी रोखून धरला, तर अमेरिका आणि चीनने कराराच्या अंतर्गत पात्रतेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणखी काही तास घेतले. आफ्रिकन, कॅरिबियन आणि पॅसिफिक राज्यांनी (ACP) अधिक मासेमारी करणाऱ्ऱ्या देशांना सबसिडीवरील अंकुश अनिवार्य करणायाची मागणी केली. हीच मागणी भारताचा ही होती, ज्याला मिळवणं हे भारताचा यश म्हणून पाहिले जात आहे.
अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठ्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची भारताची प्रमुख मागणी आता पुढील मंत्रिस्तरीय बैठकीतच घेतली जाईल. कोविड-19 लसींवरील पेटंट माफ करण्याच्या करारामुळे भारत आणि इतर पात्र विकसनशील देशांना पाच वर्षांसाठी अनिवार्य परवान्याशिवाय लसींचे उत्पादन आणि निर्यात करण्याची अनुमती मिळाली आहे, जो साथीच्या रोगाने ग्रस्त गरीब राष्ट्रांसाठी मोठा बोनस आहे.‘हे काही गरीब राष्ट्रांमध्ये जीव वाचवेलच, त्याच बरोबर भारतीय कंपन्यांना अनेक देशांमध्ये अधिक उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास मदत होईल, असा विश्वास पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला.
भारतीय मासेमारांना मिळणारं अनुदान कायम
सूत्रांवर दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी या सर्व महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा थांबली होती. अनेक विकसित देशांना भारताच्या मागण्या मान्य करुन घ्यायच्या नव्हत्या, यासाठीच काही मुद्दे उपस्थित करुन चर्चा थांबण्यात आली. पण भारताने सुत्रधाराची भूमिका स्वीकारली आणि यूएस, दक्षिण आफ्रिकेसह अनेक देशांशी संपर्क साधला. गोयल यांनी द्विपक्षीय आणि लहान गटांच्या अनेक बैठका घेतल्या आणि सर्व देशांना बोर्डात आणण्याचा प्रयत्न केला त्यानंतर चर्चा पुन्हा सुरु झाली. सात वर्षांच्या आत जादा मासेमारी अनुदानावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव देणारी दोन वादग्रस्त कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. ज्या मुळे भारतीय मासेमारांना मिळणारं अनुदान कायम राहिले आहे. सध्याचा करार केवळ बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित मासेमारी थांबवण्यासाठी मदत करेल.
पियुष गोयल म्हणाले ‘अंतिम टप्प्यात, भारताने स्पष्टपणे सांगितले की जर “MC12 चे अंतिम पॅकेज” भारताच्या आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या हितासाठी अनुकूल असेल तर डिजिटल आयातीवरील सीमाशुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव भारत पुढील दीड वर्षांसाठी स्थगित करेल. करारामध्ये असं म्हटलंय की डिजिटल आयातीवरील सीमाशुल्कावरील सध्याची स्थगिती 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुरू राहील. आतापर्यंत, 1998 पासून प्रत्येक दोन वर्षांनी स्थगिती वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे देशांना डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक आयातीवर कोणतेही शुल्क लागू करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. भारताने यावेळी केवळ दीड वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.
कृषी क्षेत्रात, देशांतर्गत अन्न सुरक्षेसाठी काही अटीवर भारताने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्रामद्वारे अन्नधान्य खरेदीवर कोणतेही निर्यात निर्बंध नाही घालण्याचे मान्य केले आहे. भारताच्या सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग्समधून सरकार-टू-सरकार तत्त्वावर गरज असलेल्या देशांना निर्यात करण्याची परवानगी देण्यासह इतर मागणी कृषी समस्यांसह पुढील मंत्रिस्तरीय परिषदेत चर्चे ला घेतले जातील. यापूर्वी WTOने 2013 मध्ये मोठा व्यापार निर्णय घेतला होता, जेव्हा सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग्सच्या खरेदीच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर 'Peace Clause’ या भारताच्या मागणीला सहमती दिली होती. आणि आता भारताने आपली बाजू आणखी मजबूत केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
