बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीत इंडिया आघाडीची बैठक सुरु, कोणत्या मुद्यांवर झाली चर्चा? 

भाजपच्या (BJP) विरोधात सर्व पक्षानी एकत्र येण्यासाठी इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे. या आघाडीची एक महत्त्वाची बैठक आज दिल्लीत होत आहे.

India Politicis india alliance meeting

I.N.D.I.A Alliance Meet: लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Election) पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. भाजपच्या (BJP) विरोधात सर्व पक्षानी एकत्र येण्यासाठी इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे. या आघाडीची एक महत्त्वाची बैठक आज दिल्लीत होत आहे. या बैठकीला विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित आहेत. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) उपस्थित आहेत. दरम्यान, इंडिया आघाडीच्या या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली? याबाबत तर्क वितर्क लढवले जातायेत. 

या मुद्यांवर बैठकीत चर्चा सुरु

दरम्यान, आज संसदेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. याच मुद्द्यांवर सध्या बैठकीत चर्चा सुरु असून त्याचा निषेध करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच या बैठकीत ईव्हीएमवरही चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या बैठकीला देशातील विरोधी पक्षांचे बडे नेते उपस्थित आहे. राहुल गांधी यांच्यासह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नितीश कुमार उपस्थित असल्याची माहिती मिळत आहे.

विरोधी पक्षाच्या 49 खासदारांना लोकसभेतून निलंबित

आज (19 डिसेंबर) 49 विरोधी खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. याआधी सोमवारीही मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. 18 डिसेंबर रोजी लोकसभेतील 33 खासदार आणि राज्यसभेतील 45 खासदारांना चालू हिवाळी अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले होते. यापूर्वी 14 डिसेंबर रोजी लोकसभेतील 13 आणि राज्यसभेतील एका खासदाराला निलंबित करण्यात आले होते.

आतापर्यंत 141 खासदारांचे निलंबन

आतापर्यंत 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. विरोधकांनी याला लोकशाही आणि हुकूमशाहीची हत्या म्हटले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हे खासदार सतत अध्यक्षांचा (स्पीकर आणि चेअरमन) अपमान करत होते. खरे तर, 13 डिसेंबर रोजी संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटींच्या मुद्द्यावर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याची मागणी विरोधक करत आहेत. उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावर राजकारण होता कामा नये.