India-Pakistan Nuclear Agreement: भारत-पाकने शेअर केली आण्विक तळांची यादी, दोन्ही देश एकमेकांना का देतात हा डेटा; जाणून घ्या
India-Pakistan Nuclear Treaty: नवीन वर्षच्या (New year 2023) निमित्ताने आशियातील दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांमध्ये एकमेकांच्या आण्विक तळांची यादी (India-Pakistan Nuclear Treaty) शेअर करण्यात आली आहे.
India-Pakistan Nuclear Treaty: नवीन वर्षच्या (New year 2023) निमित्ताने आशियातील दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांमध्ये एकमेकांच्या आण्विक तळांची यादी (India-Pakistan Nuclear Treaty) शेअर करण्यात आली आहे. या दोन देशांपैकी एक भारत (India) आणि दुसरा पाकिस्तान (Pakistan) आहे. याआधी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या तुरुंगात बंद असलेल्या नागरिकांची आणि मच्छिमारांची यादीही सुपूर्द केली आहे.
India-Pakistan Nuclear Agreement: भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आहे करार
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अण्वस्त्र तळांची यादी शेअर करण्याचा करार 30 वर्षांपेक्षा जुना आहे. त्या करारानुसार दोन्ही देश दरवर्षी 1 जानेवारीला त्यांच्या अण्वस्त्र तळांची यादी एकमेकांसोबत शेअर करतात. आता तुम्ही विचार करत असाल की, आपल्या अण्वस्त्र तळांबद्दल कोणत्याही शत्रू देशाला का सांगायचे? युद्ध झाल्यास या गुप्त माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो, असे अनेक प्रश्न अनेकांच्या मनात येत असतील. त्यामुळे या कराराबद्दल जाणून घेऊया.
India-Pakistan Nuclear Agreement: 1988 मध्ये झाला होता हा करार
भारत (India) आणि पाकिस्तानच्या (Pakistan) आण्विक तळांची यादी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर माहिती शेअर करण्याचा करार 1988 मध्ये झाला होता. 31 डिसेंबर 1988 रोजी दोन्ही देशांच्या सरकारांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आणि 27 जानेवारी 1991 रोजी अंमलात आली. या करारानुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1 जानेवारी 1992 रोजी आण्विक तळांची पहिली यादी शेअर करण्यात आली. तेव्हापासून दोन्ही देश दरवर्षी 1 जानेवारीला ही यादी शेअर करतात. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अण्वस्त्र धोक्यांबाबत अधिकृत करारही आहे, जो 2017 मध्ये 5 वर्षांसाठी वाढवण्यात आला होता.
India-Pakistan Nuclear Agreement: आण्विक तळांवरील कराराचे कारण
अण्वस्त्रांशी संबंधित अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये हा करार करण्यात आला होता. या कराराअंतर्गत दोन्ही देश आपापल्या हद्दीत अण्वस्त्रांची दुर्घटना घडल्यास एकमेकांना माहिती देतील. रेडिएशनमुळे सीमेपलीकडेही नुकसान होऊ शकते म्हणून असा करार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा करार 21 फेब्रुवारी 2007 रोजी लागू करण्यात आला होता. 2012 मध्ये पहिल्यांदा 5 वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली.
इतर महत्वाची बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
