Women Age for Marriage : मुलींच्या लग्नाचं वयही 18 ऐवजी 21 वर्ष होणार, विधेयक संमत झाल्यावर दोन वर्षांनी कायदा लागू

Women Age for Marriage : तरुणींसाठी लग्नाचं वय 21 वर्ष करण्याचं विधेयक संसदेत संमत झालं तर या कायद्याची अंमलबजावणी दोन वर्षानंतर केली जाईल, असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे.

Women Age for Marriage | Prohibition of Child Marriage Amendment Bill

Prohibition of Child Marriage Amendment Bill, 2021 : अलिकडील काळात बालविवाहाच्या (Child Marriage) प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. बालविवाह बंदीसाठी सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना आणि प्रयत्न करत आहे. यातीलच एक म्हणजे तरुणीच्या लग्नासाठी किमान वय 18 वर्षांऐवजी 21 वर्ष करण्यासाठीच विधेयक स्थायी समितीकडे (Standing Committee) आहे. सध्या मुलांसाठी लग्नाचं वय 21 वर्ष करण्यात आलं आहे, त्याप्रमाणे मुलींचं वयही 21 वर्ष करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.

विधेयक दुरुस्तीसाठी संसदेत

मुलीचं लग्नाचं वय 21 वर्ष करण्याचं विधेयक संमत झाल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी दोन वर्षानंतर केली जाईल, असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना या महत्त्वाच्या सुधारणेसाठी तयार होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वर्षांवरुन 21 वर्ष करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021 सालीच मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर यासाठीचे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयक दुरुस्तीसाठी संसदेत आणण्यात आलं आहे. यानुसार, कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन त्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षांनी कायदा लागू होईल

बालविवाह बंदी दुरुस्ती विधेयक, 2021 मधील तरतुदीनुसार महिलांसाठी विवाहाचे किमान वय 21 वर्षे वाढवणे, हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आणि यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायदा लागू होईल आणि त्याची अंमलबजावणी दोन कायद्याची करण्यात येईल, असं सरकारने बुधवारी (15 मार्च) सांगितलं आहे. या दोन वर्षांच्या कालावधीमुळे नागरिकांना या महत्त्वपूर्ण सुधारणांसाठी तयार होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने (Ministry of Women and Child Development) म्हटले आहे की, "संसदेत विधेयक सादर करण्यापूर्वी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सने (Task Force) लग्नाचे वय आणि मातृत्व आणि इतर काही संबंधित बाबींचा परस्पर संबंध तपासला आहे." 

महिलांचं लग्नाचं वय 21 वर्ष करण्याचं विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे

महिलांचं लग्नाचं वय पुरुषांच्या वयाप्रमाणे 21 वर्ष करण्याचं विधेयक सध्या संसदीय स्थायी समितीकडे आहे. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, 1872 मध्ये; पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, 1936; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, 1937; विशेष विवाह कायदा, 1954; हिंदू विवाह कायदा, 1955; आणि विदेशी विवाह कायदा, 1969 यामध्ये विवाहाच्या वयाशी संबंधित परिणामात्मक सुधारणा करण्याच्या तरतुदी आहेत. यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, अशी माहिती महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने राज्यसभेत (Rajya Sabha) माहिती दिली आहे.