न्यायपालिकेत प्रत्येक प्रश्नावर महाभियोग उत्तर नाही : न्यायमूर्ती चेल्मेश्वर

‘कोणत्याही प्रश्नावर महाभियोग चालवणं, हे त्या समस्येवरील उत्तर नाही,’ असं वक्तव्य न्यायमूर्ती चेल्मेश्वर यांनी केलं आहे. तसेच, न्यायपालिकेच्या कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज असल्याचेही मतही त्यांनी यावेळी मांडलं.

  नवी दिल्ली : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेऊन, सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात ‘ऑल इज वेल’ नसल्याचा आरोप करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती जे.चेल्मेश्वर यांनी न्यायपालिकेबाबत आणखी एक वक्तव्य केलं आहे. ‘कोणत्याही प्रश्नावर महाभियोग चालवणं, हे त्या समस्येवरील उत्तर नाही,’ असं वक्तव्य चेल्मेश्वर यांनी केलं आहे. तसेच, न्यायपालिकेच्या कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज असल्याचेही मतही त्यांनी यावेळी मांडलं. 'देश महाभियोगाबाबत इतका चिंतेत का?' एका मुलाखतीत महाभियोगासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना न्यायमूर्ती चेल्मेश्वर म्हणाले की, “हा प्रश्नच का विचारला जात आहे? दुसऱ्या दिवशी माझ्यावरच महाभियोग चालवण्याबद्दल विचाराल. वास्तविक, देश महाभियोगाबाबत इतका चिंतेत का आहे, हे मला माहित नाही. आम्ही (न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यासोबत) न्यायमूर्ती सी.एम. कर्णन यांच्या निर्णयात म्हटलंय की, याच्याऐवजी प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी दुरुस्त्या करणं गरजेचं आहे. वास्तविक, महाभियोग हा कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर नाही” ‘निवृत्तीनंतर कोणत्याही पदाची अपेक्षा नाही’ “सेवा निवृत्तीनंतर आपण कोणत्याही पदाची अपेक्षा नसल्याचंही न्यायमूर्तींनी यावेळी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले की, “22 जून रोजी मी निवृत्त होत आहे. यानंतर सरकारकडे कोणत्याही पदावर नियुक्ती करावी, अशी माझी अपेक्षा नाही.” 'तो एक प्रकारचा रोष होता' चार न्यायमूर्तींसोबतच्या पत्रकार परिषदेबाबतही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. न्यायमूर्ती म्हणाले की, “तो एक प्रकारचा रोष आणि काळजीपोटी उचलेलं पाऊल होतं. कारण, सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर  मुख्य न्यायमूर्तींसोबतच्या चर्चेतून तोडगा निघत नव्हता.” ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ वादावरही मांडली भूमिका लोकशाहीत न्यायपालिकेच्या भूमिका आणि खंडपीठाचं गठन आणि विविध न्यायाधीशांना खटल्यांच्या वाटपात मुख्य न्यायमूर्तींच्या प्राथमिकतेवरुन विचारलेल्या प्रश्नावरही न्यायमूर्ती चेल्मेश्वर यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, “मुख्य न्यायमूर्ती हे ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ आहेत. त्यांच्याकडे सर्व अधिकार नक्कीच आहेत. त्यांच्याच संमतीने खंडपीठाचे गठन होते. पण घटनात्मक दृष्टीने प्रत्येक अधिकारासोबत काही विशेष जबाबदाऱ्याही असतात.” ... तर 12 जानेवारीच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे खरे होतील न्यायमूर्ती गोगोई (ज्यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्राचा एक भाग होते.) यांना देशाचे पुढचे मुख्य न्यायमूर्ती पदी पदोन्नती मिळण्याची कितपत शक्यता आहे? यावर चेल्मेश्वर म्हणाले की, “असे काहीही होणार नाही. पण जर असं झालेच, तर 12 जानेवारी रोजीच्या पत्रकार परिषदेत जे मुद्दे उपस्थित केले होते. ते सिद्ध होतील.” पण तरीही आपण काही ज्योतिषी नसल्याचंही ते यावेळी म्हणाले. खटल्यांचे वाटप हे अतिशय चिंताजनक आहे का ? असं विचारलं असता, न्यायमूर्ती चेल्मेश्वर म्हणाले की, “मला असं वाटतं की, जर प्रक्रिया पारदर्शी नसेल, तर याबाबत संशय वाढेल.” दरम्यान, न्यायमूर्ती जे. चेल्मेश्वर हे सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्यानंतरचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत. त्यांनी जानेवारी 2018 मध्ये रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेऊन न्यायपालिकेत ऑल इज नॉट वेल असल्याचा आरोप केला होता. तसेच, इतरही अनेक गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केले होते.