Hyderabad Encounter Case: हैदराबाद एन्काउंटर बनावट, पोलिसांना दोषी ठरवत न्यायालयाकडून कारवाईचे आदेश
Hyderabad Encounter : हैदराबादमध्ये 26 नोव्हेंबर 2019 च्या रात्री 27 वर्षीय पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर 6 डिसेंबर 2019 रोजी पोलिसांनी चार संशयित आरोपींना संशयास्पद चकमकीत ठार केले होते.
Hyderabad Encounter Case : हैदराबादमध्ये 2019 मध्ये बलात्कार प्रकरणातील चार संशयित आरोपींचा एन्काउंटर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाने बनावट असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने यासाठी काही पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात पाठवले आहे.
26 नोव्हेंबर 2019 च्या रात्री हैदराबादमध्ये 27 वर्षीय पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर हैदराबादसह संपूर्ण देशभर संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर 6 डिसेंबर 2019 रोजी पहाटे तीनच्या सुमारास पोलिसांनी या प्रकरणातील चार संशयित आरोपींना संशयास्पद चकमकीत ठार केले होते. परंतु, मृत संशयितांच्या कुटंबीयांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे काही दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्हीएस सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या चकमक प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन केला होता.
जानेवारी 2022 मध्ये आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात चौकशी अहवाल सादर केला होता. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज या प्रकरणी सुनावणी केली. तेलंगणा सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने ती विनंती फेटाळून लावत हा अलवाल सार्वजनिक करण्याचे आहे दिले आहेत.
"या प्रकरणी गुप्तता पाळण्याचे कोणतेही कारण नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी झाली असून यामध्ये काही लोक दोषी आढळले आहेत. राज्य सरकारने आता चौकशी अहवालाच्या आधारे दौषींवर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती सिरपूरकर आयोगाला काम सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु, कोरोनामुळे या अहवाल पूर्ण करण्यास वेळ झाला. अखेर जानेवारी 2022 मध्ये आयोगाने हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
