'देव' देतो, 'जात' नेते, सचिनने दिलेला कोटीचा निधी जातीत अडकला!

मुंबई : 'दैव देतं आणि कर्म नेतं' याचा प्रत्यय औरंगाबादमधील एका गावात आला आहे. क्रिकेटचा देव अर्थात सचिन तेंडुलकरने 2014 साली औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाकला या दुष्काळग्रस्त गावाला एक कोटी रुपये निधी देण्याचं जाहीर केलं होतं. पण या निधीचं वितरण जातीनुसार कसं करायचं अशा अडचणीत हा निधी अडकल्याचं एका अहवालात समोर आलं आहे.   गावकऱ्यांना निधीचं वितरण कसं अपेक्षित आहे आणि निविदा प्रक्रिया कशी ठरवायची त्यासाठी आता सचिन तेंडुलकरच्या कार्यालयानेच पुढाकार घेतला आहे. अहवालातील या माहितीनंतर सचिनच्या कार्यालयाकडून गावकऱ्यांना एका बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आलं आहे. या बैठकीत गावकऱ्यांच्या मागणीवर चर्चा होणार आहे.   ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ओआरएफ) नावाच्या खासगी संस्थेने ‘ड्रॉट ऑफ मराठवाडा बिकेम अ स्टोरी ऑफ पास्ट’ नावाचे एक संशोधन केले आहे, त्यात हे किस्से समोर आले आहेत.     'देव' देतो, जात नेते वाकाला गावातील लोक जात, धर्म आणि राजकारणामध्ये अडकले आहेत. त्यामुळे एकत्र येऊन गावकरी कुठलंही चांगलं काम करण्यापासून वंचित आहेत. निधीची निविदा प्रक्रिया कशी असेल याबाबत गावकरी काहीही निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत, परिणामी जाहीर केलेला निधी अजूनही गावाला मिळू शकलेला नाही, असं अहवालात नमूद केलं आहे. त्यामुळे क्रिकेटच्या देवाने तर दिलं पण जातीच्या विळख्याने माघारी नेलं, असाच प्रत्यय वाकाला गावात येत आहे.     गटबाजीमुळे विकास प्रक्रिया ठप्प ओआरएफच्या एका टीमने काही दिवसांपूर्वी वाकाला गावाला भेट दिली होती. वाकाला गावात विकासाची कोणतीही प्रक्रिया अजून सुरु झाली नसल्याचं आश्चर्यचकित करणारं निरीक्षण टीमने नोंदवलं आहे. वाकाला गाव गटबाजीच्या राजकरणाला बळी पडल्यामुळे लाखो रुपयांचा निधी पडून आहे, पण विकासाची प्रक्रिया सुरु नसल्याचं गावातील काही सुशिक्षित तरुणांनी ओआरएफच्या टीमला सांगितलं.   दरम्यान, ग्रामपंचायत सदस्य हत्तेसिंह चौधरी यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. आमचं गाव कोणत्याही जातीत विभागलं गेलेलं नाही, गावात सर्वकाही अलबेल असल्याचं चौधरी यांनी सांगितलं. गेल्या काही वर्षांपूर्वी गटबाजीच्या राजकारणात गाव अडकलं होतं. पण आता नवीन ग्रामपंचायत स्थापन झाली असून सर्व गावकरी एकजूट आहेत. गावकऱ्यांनी सचिन तेंडुलकरला मदतीसाठी पुन्हा एकदा संपर्क साधल्याचं चौधरी यांनी सांगितलं.     जातीच्या राजकारणामुळे शासकीय योजनांनाही हरताळ शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानालाही गावातील वातावरणाचा चांगलाच फटका बसल्याचं अहवालात दिसून आलं आहे. वाकाला गावातील दोन गटातील राजकारणामुळे जलयुक्त शिवारअंतर्गत काहीही कामं झालेली नाहीत. जात-पात, गटबाजीचं राजकारण आणि ठराविक राजकीय पक्षावरील निष्ठा यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी उपयुक्त अशा योजनांनाही पाहिजे तशा प्रमाणात वेग आलेला दिसत नाही, असं ओआरएफच्या अहवालाचे सहलेखक आणि निरीक्षक नितीश बाणे यांनी सांगितलं.     राज्य सरकारची दुष्काळाबद्दलची उदासीनता राज्य दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी अजूनही ब्रिटीशकालीन नियमांचा वापर होत आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे. वाकाला गावात पुरेसा पाऊस पडला असल्याचं दाखवलेलं आहे. पण बाजूच्या इतर गावांच्या तुलनेत वाकालामध्ये कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे अनेकदा गाव दुष्काळग्रस्त जाहीर करायला किंवा शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवायला उशीर होत आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे.   हा अहवाल दुष्काळ निवारणासाठी असलेली एकात्मता आणि शासकीय यंत्रणेच्या गोंधळाकडेही लक्ष आकर्षित करतो. विविध भागातील पाण्याची उपलब्धता, पाण्याचे स्रोत याबद्दल माहितीचा सरकारी यंत्रणांतच दोष आहे. गरजेच्या ठिकाणी तांत्रिक पद्धतीचा वापर केला जात नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.     दुष्काळ निवारणासाठी स्वतंत्र विभागाची गरज शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत करण्यासाठी, विविध शासकीय संस्थांचा समन्वय राखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र विभाग असावा, अशी मागणी सुद्धा या अहवालात केली आहे.  दुष्काळ हा केवळ पाण्याच्या कमतरतेमुळे नाही तर वेगवेगळ्या ऐतिहासिक, सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे पडला आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळप्रिय आणि दुष्काळापासून नफा मिळवू पाहणारी ही उदासीन यंत्रणा संपवली पाहिजे, असं अहवालात म्हटलं आहे.