घर खरेदीनंतर एका वर्षात ताबा न मिळाल्यास ग्राहक रिफन्ड मागू शकणार

घराचा ताबा मिळवण्यासाठी उशीर होत असला तर बिल्डरला ग्राहकांना प्रति वर्षी सहा टक्के अशा दराने भरपाई द्यावी लागणार आहे.

COLOMBO, SRI LANKA - NOVEMBER 12: New skyscrapers that are part of the Shangri-La retails and office complex seen with construction underway at another site on November 12, 2018 in Colombo, Sri Lanka. In just a few years Port City will be the site of tall glass skyscrapers, a busy financial district, hospitals, hotels and even a theme park. As the political crisis escalates in Sri Lanka, former President Mahinda Rajapaksa"u2019s return to power in late October has been watched with increasing concern by countries including the U.S., China and India. The re-entry of Rajapaksa could and raise the influence from Beijing and alter the power dynamics around the Indian Ocean. During Rajapaksa"u2019s 2005-2015 presidency, Sri Lanka saw an influx of Chinese investment and economic support since he relied heavily on China for economic support, military equipment and political cover. While ousted Prime Minister Ranil Wickremesinghe sought to balance relations with New Delhi and Beijing, Rajapaksa made clear his willingness to accept Chinese money even in the face of unreasonable terms while reports from the Central Bank estimated the debt owed to China could be as much as $5 billion and growing every year. Chinese investments paid for a new port, a new airport and new railway on Sri Lanka"u2019s southern coast, among other projects in Colombo, which forced the government to sell strategic assets to Beijing, such as the Hambantota port, when it wasn't able to meet liabilities. For China, the relation with Sri Lanka ties back thousands of years when it was a stop along the old Silk Road trade routes, as it is now known to be a critical link for its Belt and Road Initiative, which aims to expand trade across 65 countries from the South Pacific through Asia to Africa and Europe. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

नवी दिल्ली: घर खरेदी केल्यानंतर घराचा ताबा मिळवण्यासाठी आतुर असलेल्या ग्राहकांना राष्ट्रीय ग्राहक निवारण आयोगातर्फे दिलासा देणारी घोषणा करण्यात आली आहे. घर खरेदीनंतर त्याचा ताबा दिलेल्या मुदतीच्या एका वर्षानंतर देखील मिळाला नसेल तर ग्राहकाला पैसे परत मागण्याचा अधिकार मिळणार आहे. राष्ट्रीय ग्राहक निवारण आयोगातर्फे हा निकाल जाहीर केला गेला आहे. दिल्लीच्या रहिवासी शालभ निगम यांनी 2012 मध्ये ऑरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि 3 सी कंपनीने विकसित केलेल्या लक्झरी गृहनिर्माण प्रकल्पात एक फ्लॅट खरेदी केला होता. सुमारे 1 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाविरोधात निगम यांनी 90 लाखांची भरपाई केली होती. करारानुसार, घर वाटपाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत घराचा ताबा दिला जाणार होता. जेव्हा पूर्ण होऊ शकलं नाही तेव्हा निगम यांनी फ्लॅटची परतफेड करण्याच्या दिशेने वकील  आदित्य परोलिया यांच्याद्वारे आयोगाकडे संपर्क साधला. यासंबंधी याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने दखल घेतली आणि राष्ट्रीय ग्राहक निवारण आयोगाने हा निर्णय जाहीर केला. जर घराचा ताबा मिळवण्यासाठी उशीर होत असला तर बिल्डरला ग्राहकांना प्रति वर्षी सहा टक्के अशा दराने भरपाई द्यावी लागणार आहे. वेळेत घराचा ताबा न दिल्यास दहा टक्के व्याजासह ग्राहकाने दिलेली पूर्ण रक्कम परत द्यावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि ग्राहक न्यायालयांसह न्यायिक मंचानी वारंवार हे सांगितले आहे की घरमालकांना अनिश्चित काळासाठी प्रतीक्षा करता येणार नाही, परंतु विलंब झाल्यास दावा कधी केला जाऊ शकतो हे स्पष्ट केले गेले नाही.