डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन करणार; कोलकाता प्रकरणानंतर आरोग्य मंत्रालयाची मोठी घोषणा

Kolkata Case: कोलकातामध्ये महिला डॉक्टरवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभरात पाहायला मिळत आहेत. संघटनांनी त्यांच्या मागण्या मांडल्या, ज्या त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविषयी त्यांच्या चिंतेशी संबंधित होत्या.

Kolkata Case

Source : PTI

Health Ministry Announced Committee For Safety Doctors: नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयानं डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिलं असून लवकरच डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन करणार असल्याचंही सांगितलं आहे. दरम्यान, कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणानंतर देशभरातून रोष व्यक्त होत आहे. या प्रकरणानंतर डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून देशभरातील डॉक्टरांचं कामबंद आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), दिल्लीतील सरकारी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयांच्या निवासी डॉक्टर्स असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयासोबत चर्चा केली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रालयाकडून समिती स्थापन करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.  

कोलकातामध्ये महिला डॉक्टरवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभरात पाहायला मिळत आहेत. संघटनांनी त्यांच्या मागण्या मांडल्या, ज्या त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविषयी त्यांच्या चिंतेशी संबंधित होत्या. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं प्रतिनिधींच्या मागण्या ऐकून घेतल्या आणि डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिले.

सरकारला परिस्थितीची जाणीव असून त्यांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील असल्याचं सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीनं सांगण्यात आलं. असं आढळून आलं की, 26 राज्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आधीच कायदे केले आहेत.

संघटनांनी व्यक्त केलेल्या चिंता लक्षात घेता, मंत्रालयानं डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी संभाव्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं. सर्व भागधारकांच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या सूचना समितीसमोर मांडण्यासाठी आमंत्रित केलं जाईल. असं आढळून आलं की, 26 राज्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आधीच कायदे केले आहेत.