हाथरस प्रकरण : उत्तर प्रदेश सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार

हाथरसची घटना एक भयंकर घटना असल्याचे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत योगी आदित्यनाथ सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले होते. आज योगी सरकार या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे.

फाईल फोटो

लखनौ : उत्तर प्रदेशातील हाथरस प्रकरणी आज योगी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हाथरसच्या घटना एक भयंकर घटना असल्याचे मत व्यक्त करत या प्रकरणातील साक्षीदारांच्या सुरक्षेची उपाययोजना काय केली आहे, यासोबतच इतंर काही प्रश्न विचारले होते. तसेच याची माहिती 8 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी असे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला विचारलेले प्रश्न

पीडित कुटुंब आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या? पीडित कुटुंबियांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील नियुक्त केले आहेत? अलाहबाद हायकोर्टात प्रकरण कोणत्या स्थितीत आहे

मागील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे, न्या. ए.एस बोपान्ना आणि व्ही. रामसुब्रमन्यम यांच्या खंडपीठाने असे म्हंटले होतं की, 'याप्रकरणी तपास सुरळीत होईल याची निश्चिती सर्वोच्च न्यायालय करेल.' अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी योगी सरकार आज न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. दरम्यान, आज योगी सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असलं तरीदेखील याप्रकरणावरील सुनावणी आज होणार नसून ती पुढिल आठवड्यात होणार आहे. त्याचसोबत पीडित कुटुंबियांची सुरक्षा वाढवण्यात आली असून त्यांच्या घराच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि मेटड डिटेक्टर लावण्यात आले आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्य न्यायालयाने याबाबत योगी आदित्यनाथ सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले होते आणि पीडितेच्या कुटुंबीयानी त्यांचा वकील निवडला आहे का यासंदर्भात खातरजमा करण्यास सांगितली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस प्रकरणात राजकीय हेतूने प्रेरित अफवा पसरत आहेत त्यामुळे या खटल्यात सीबीआयने तपास करावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.

तपासासाठी एसआयटीला आणखी 10 दिवसांची मुदतवाढ

हाथरस प्रकरणी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) तपास करत असून बुधवारी एसआयटी आपला अहवाल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे सोपावणार होती. मात्र आज सकाळीच एसआयटीला आणखी दहा दिवसांचा अवधी मिळाला आहे. गृहसचिव भगवान स्वरुप यांच्या नेतृत्त्वात एसआयटीचा तपास सुरु आहे. या प्रकरणात एसआयटीला तपासासाठी एक आठवड्यांचा मुदत देण्यात आली होती. दरम्यान तपसासाठी आणखी 10 दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.

पीडितेच्या शवविच्छेदन अहवालात बलात्काराचा उल्लेखच नाही

उत्तर प्रदेशातील हाथरस बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावरुन राजकारण तापलं आहे. काही दिवसांपूर्वी पीडितेचा शवविच्छेदन अहवाल समोर आला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे या अहवालात बलात्काराचा उल्लेखच नाही. परिणामी या अहवालाचा थेट फायदा स्वाभाविकपणे आरोपींना होणार आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे पीडितेच्या कुटुंबीयांना न सांगताच पोलिसांनी गुपचूप अंत्यसंस्कार केले, त्याचप्रमाणे या शवविच्छेदन अहवालातही छेडछाड केली का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाने पीडितेचं शवविच्छेदन केलं. या शवविच्छेदन अहवालानुसार, "पीडितेचा मृत्यू मानेचं हाड मोडल्याने झाला आहे." तसंच गळ्यावर जखमांचे निशाण आहे. पीडितेला ब्लड इन्फेक्शन झालं आणि हार्ट अटॅकही आला होता. या तरुणीचा मृत्यू 29 सप्टेंबर सकाळी 6 वाजून 55 मिनिटांनी झाला होता, असं अहवालात नमूद केलं आहे.

14 सप्टेंबर रोजी पाशवी अत्याचार, 29 सप्टेंबरला अखेरचा श्वास

14 सप्टेंबर रोजी हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय तरुणीवर पाशवी अत्याचार करण्यात आले. आरोपींनी क्रूरतेची परिसीमा गाठत तरुणीची जीभ कापली. यानंतर तिला अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर तिला सोमवारी (28 सप्टेंबर) दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिथे तिने मंगळवारी सकाळी प्राण सोडले. या प्रकरणातील चार आरोपींना पकडलं असून त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :