Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी प्रकरणी वाराणसी कोर्टाने कोणताही आदेश देऊ नये; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश, उद्या सुनावणी होणार
Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी होणार असून कनिष्ठ कोर्टाने आज कोणताही आदेश न देण्याची मागणी केली आहे.
Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने वाराणसी कोर्टाला आज कोणताही आदेश न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी आज सुनावणी होणार नसून शुक्रवारी दुपारी 3 वाजता ही सुनावणी होणार आहे.
हिंदूत्ववाद्यांचे वकील विष्णू जैन यांनी कोर्टाला या प्रकरणी उद्या सुनावणी करण्याची विनंती केली होती. तर, उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील अॅड. मेहता यांनी या प्रकरणावर लवकर सुनावणी करण्याची विनंती केली होती. तर, मुस्लिम पक्षकारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ते हुजेफा अहमदी यांनी देशभरात या प्रकरणी खटले दाखल केल्याने आज सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर न्या. चंद्रचूड यांनी खंडपीठातील इतर न्यायाधीशांसह चर्चा करून शुक्रवारी सुनावणी घेणार असल्याचे म्हटले.
दरम्यान, ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी सर्वेक्षण अहवाल कोर्टाला सादर करण्यात आला आहे. दोन पानी अहवालात माजी कोर्ट कमिशनर अजय मिश्रा यांनी हिंदू धर्माचे प्रतिक, चिन्हं आढळल्याचा दावा केला आहे. वाराणसी कोर्टाच्या आदेशानंतर 6 मे आणि 7 मे रोजी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. उत्तर ते पश्चिम भितींवर जुन्या मंदिराचे अवशेष आढळल्याचे अजय मिश्रा यांनी अहवालात नमूद केले.
अहवालानुसार, उत्तर ते पश्चिमच्या बाजूने चालत गेल्यास मध्यभागी शेषनागासारखी एक कलाकृती दिसून आली. त्याशिवाय या ठिकाणी दिसून आलेल्या अवशेषांनुसार एखाद्या मोठ्या भवनाचे अवशेष असल्याचे दिसून आले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
17 मे रोजी सुनावणीत काय घडलं?
13 मे रोजी अंजुमन इंतजामिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु 17 मे रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं. तोपर्यंत मशीद संकुलाच्या सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण झालं होतं. सर्वेक्षणादरम्यान, मशिदीच्या वजूखान्यामध्ये शिवलिंगासारखी रचना देखील आढळून आली. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयानं ती जागा सील करण्याचे आणि मशिदीत नमाज पठणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या 20 पर्यंत मर्यादित करण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलं. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं उपस्थित असलेले वकील हुजैफा अहमदी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या सर्व आदेशांना स्थगिती देण्याची मागणी केली. हा खटला 1991 च्या कायद्याच्या विरोधात असल्यानं त्याची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात होऊ नये, असंही ते सुनावणी दरम्यान म्हणाले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
