GST News : सामन्यांच्या खिशाला बसणार झळ, अनेक वस्तूंवर GST लागू करण्याचा निर्णय

चुरमूरे, पापड, दही, लस्सी, ताक गूळ, खांडसरी साखर याच्यावर 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. यामुळं सामान्यांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे.

GST Rate News

GST News : सामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणारा आणखी एक निर्णय सरकारनं घेतला आहे. चुरमूरे, पापड, दही, लस्सी, ताक गूळ, खांडसरी साखर याच्यावर 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या वस्तू आता महागणार आहेत. गेल्या महिन्यात झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत, सरकारने अनेक वस्तू आणि सेवांवर सुधारित वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

अर्थमंत्री निर्मता सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सीलबंद दही-दुधाला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर याच्यावर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  यामुळं सर्वसामान्यांच्या खिशाला महागाईच्या झळा बसणार आहेत.

या वस्तूंवर GST

चुरमूरे, पापड, दही, लस्सी ताक गूळ खांडसरी साखर यांच्यावर 5 टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. तसेच चामड्यांचे वस्तू, चित्रकलेची शाई, सोलर वॅाटर हिटर, चमचा, शेती उत्पादनात ग्रेडींग, क्लिनिंग मशिन यांच्यावरही टॅक्स आकारण्यात येणार आहे. तसेच दूध काढण्याची मशिनवरही टॅक्स आकारण्यात येणार आहे. 

खाद्यान्नावर (अनब्रँडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलकडून घेण्यात आला आहे. खाद्यान्नावर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीबाबत व्यापारी संघटनांकडून यापूर्वी निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमत्री निर्मला सीतारामन तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देखील दिले होते. तांदूळ, डाळ, गहू, गव्हाचे पीठ, तृणधान्य, मखाना, राई, बार्ली, व्होट पेंड, पनीर, दही, लस्सी, ताक, मध, सेंद्रीय खत, नारळ पाणी आदी वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात आला आहे. जीएसटीची आकारणी केल्यास महागाई वाढणार असून त्याची झळ सामान्यांना बसणार असल्याचे व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे.

सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळत असताना त्यांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. कारण अन्नधान्य तसेच खाद्यान्न वस्तुंवर 5 टक्के GST लागू करण्याबाबतचा  कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. तो कायदा रद्द करण्याची मागणी राज्यातील व्यापाऱ्यांनी केली आहे. प्रस्तावित कायदा मागे न घेतल्यास भारत बंद करण्याचा इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला होता. त्यामुळं आता सरकारच्या या निर्णयानंतर व्यापारी संघटना नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहमं महत्वाचं ठरणार आहे.
 

महत्त्वाच्या बातम्या: