खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही 20 लाख रुपये ग्रॅच्युईटी?

निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देणं हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

नवी दिल्ली : देशातील खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही 20 लाखांपर्यंत ग्रॅच्युईटी मिळू शकते. कामगारमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी' सुधारणा विधेयक 2017 लोकसभेत मांडलं. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 सप्टेंबरलाच 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी सुधारणा विधेयक संसदेत सादर करण्यासाठी परवानगी दिली होती. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देणं हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी कायदा 1972'  साली कंपन्या, खाण, बंदरं, प्लांट, ऑईलफील्ड, रेल्वे कंपन्या, दुकाने आणि अन्य संस्थांमध्ये नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला होता. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत असलेल्या कंपन्यांसाठी हा कायदा लागू आहे. तर ग्रॅच्युईटी लागू होण्यासाठी कर्मचाऱ्याने नोकरीत कमीत कमी पाच वर्षं पूर्ण करणं आवश्यक आहे. ग्रॅच्युईटी कधी लागू होते? नोकरीतील प्रत्येक वर्षी 15 दिवसांच्या वेतनाच्या आधारावर ग्रॅच्युईटीची रक्‍कम ठरवली केली जाते. 2010 साली याची मर्यादा दहा लाख रुपये निश्‍चित करण्यात आली होती. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी ही मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली होती. महागाई आणि वेतनात वाढ हे लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांसह खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढवणं गरजेचं आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याऐवजी केंद्र सरकारला अधिकार देण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे, असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं आहे. वेतन आणि महागाईतील वाढ तसंच भविष्यातील वेतन आयोग लक्षात घेऊन ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते.