वाहनधारकांचा डेटा खासगी कंपन्यांना शेअर करुन केंद्र सरकारने कमावला 100 कोटीहून जास्त महसूल

व्यावसायिक संस्थांना आणि वैयक्तिक माहितीसाठी देशातील वाहनधारकांचा बल्कमध्ये डेटा (vehicle registration data) हवा असल्यास तीन कोटी रुपये मोजावे लागतात तर शैक्षणिक संस्थांना शैक्षणिक आणि संशोधनाच्या कामासाठी हा डेटा हवा असल्यास पाच लाख रुपये मोजावे लागतात. संसदेत एका प्रश्नाला लेखी स्वरुपात उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी ही माहिती दिली.

नवी दिल्ली: वाहन आणि सारथीचा डेटा म्हणजेच माहिती खासगी संस्थांना पुरवून केंद्र शासनाने या वर्षी 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल जमा केला आहे अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला लेखी स्वरुपात ही माहिती त्यांनी दिली आहे.

हा डेटा कायदा आणि सुव्यवस्था संबंधीत संस्था, गृह मंत्रालय तसेच विमा कंपन्या आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांशी शेअर करण्यात आला आहे. जवळपास 170 संस्था वा कंपन्यांशी अशा प्रकारचा डेटा शेअर करण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत दिली. यामध्ये बीएमडब्लू, अॅक्सिस बॅंक, बजाज अलाएन्ज, एल अॅन्ड टी फायनान्शिएल सर्व्हिस, मर्सिडीस बेन्झ या कंपन्यांचा ही समावेश आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय अंतर्गत वाहन आणि सारथीकडे असेलेली ही माहिती शेअर करुन जवळपास 111 कोटी रुपयांचा महसूल कमवण्यात आला आहे. लोकसभेत या संबंधी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींनी ही माहिती दिली.

देशातील नोंदणी केलेल्या वाहनांची माहिती आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सची माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय अंतर्गत असलेल्या सारथी आणि वाहन या संस्थांकडे असते. ही अशी बल्कच्या स्वरुपात साठवलेली माहिती खासगी संस्थाना पुरवण्यासाठी 2019 साली एक कायदा करण्यात आला होता.

देशातील वाहन धारकांच्या या वैयक्तिक माहितीचा आणि गोपनीयतेच्या मुद्द्यांचा संभाव्य गैरवापर होऊ शकतो अशी शक्यता समोर आली होती. गेल्या वर्षी जून महिन्यात या संबंधी बोलताना नितीन गडकरींनी अशी शक्यता व्यक्त करुन हे धोरण बंद करण्याचे सुतोवाच दिले होते.

खासगी संस्थांकडून गोळा केलेला डेटा हटविण्याची मागणी सरकार करणार की नाही या प्रश्नाला लेखी स्वरुपात उत्तर देताना गडकरींनी सांगितलं की, अशा कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार विचाराधीन नाही.

बल्क डेटा शेअरींग पॉलिसी अंतर्गत, कोणतीही खासगी संस्था किंवा कंपनी एका कॅलेंडर वर्षासाठी कधीही डेटा विकत घेऊ शकत होती. व्यावसायिक संस्थांना आणि वैयक्तिक माहितीसाठी हा डेटा हवा असल्यास तीन कोटी रुपये मोजावे लागतात तर शैक्षणिक संस्थांना शैक्षणिक आणि संशोधनाच्या कामासाठी हा डेटा हवा असल्यास पाच लाख रुपये मोजावे लागतात.

केंद्रीय गृह मंत्रालय व केंद्रीय परिवहन मंत्रालय तसेच नॅशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर यांनी एकमताने हे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 अन्वये अशा प्रकारच्या वाहनांची माहिती अथवा डेटा शेअर करण्यात येणार आहे.