सरकार ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबाना स्वस्तात कर्ज देणार!

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार मायक्रो क्रेडिट योजना तयार करत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबाला गरीबीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल. पुढील 3 ते 5 वर्षात प्रती कुटुंब एक लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज दिलं जाईल. तसंच याच्या मोबदल्यात कोणतीही वस्तू गहाण ठेवण्याची गरज नसेल. यासोबतच या कर्जावरील व्याजावरही सरकार सवलत देणार आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाचे सचिव अमरजीत सिन्हा यांनी सांगितलं की, "आम्ही कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. आम्ही प्रत्येक कुटुंबाच्या उपजीविकेच्या साधनांची माहिती घेत आहे, त्यानुसार त्यांना कर्ज दिलं जाईल." सरकारी बँकांचं जाळ दुप्पट करुन, दरवर्षी 60 हजार रुपयांचं कर्ज देता यावं, असा सरकारचा उद्देश आहे. तर 2019 पर्यंत वंचित कुटुंबीयांसाठी उपजीविकेची व्यवस्था करण्याची योजना आहे. ही गरीब कुटुंब कर्जासाठी, स्थानिक पातळीवर कर्ज देणाऱ्या खासगी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर अवलंबून असतात. कारण ह्या कंपन्या जास्त व्याजदरावर कर्ज देतात. तर बँका सामान्यत: 11 टक्के व्याज घेतात. नव्या प्रस्तावानुसार या मदतीमुळे कर्जदारांवरील व्याजाचा बोझा कमी होईल. ग्रामविकास मंत्रालयाने कृषी आणि पशुसंवर्धन मंत्रालयासोबत करार केला आहे. गरीब कुटुंबांना कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन या व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिलं जाईल. ग्रामविकास मंत्रालय कर्जावरील 11 टक्के व्याजदरापैकी 4 टक्के व्याजदराचा भार उचलणार आहे. यामुळे या कुटुंबांना केवळ 7 टक्के व्याजाने कर्ज मिळेल. तर देशातील 250 मागास जिल्ह्यातील कुटुंबांना कर्ज वेळेत फेडल्यास व्याजात 3 टक्के सूट मिळेल. त्यामुळे त्यांना 4 टक्के व्याजानेच कर्ज मिळेल.