कोणालाही चाहूल लागू न देता मोदी सरकारने घेतलेले चार मोठे निर्णय!

मागील साडेपाच वर्षात असं पाहायला मिळालं की, मोदी सरकारच्या काही मोठ्या निर्णयांची माहिती केवळ सरकारमधील मोजक्याच लोकांना होती. मीडियालाही अटकळ बांधता आली नाही, तर सरकारच्या कामकाजाची माहिती ठेवणाऱ्यांनाही या निर्णयांची चाहूल लागली नाही.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारची काम करण्याची पद्धत मागील सरकारपेक्षा फारच वेगळी आहे. मागील साडेपाच वर्षात असं पाहायला मिळालं की, मोदी सरकारच्या काही मोठ्या निर्णयांची माहिती केवळ सरकारमधील मोजक्याच लोकांना होती. मीडियालाही अटकळ बांधता आली नाही, तर सरकारच्या कामकाजाची माहिती ठेवणाऱ्यांनाही या निर्णयांची चाहूल लागली नाही. आजचा मोठा निर्णय आता मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची चाहूलही कोणाला लागली नाही. लोक फक्त अटकळ बांधत होते. अशातच मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला. कसा झाला निर्णय? मागील 11 दिवसांपासूने मोदी सरकार काश्मीरसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत होतं. सर्वात आधी 26 जुलै रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल काश्मीर दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हाच काश्मीरबाबत मोठ्या निर्णयाचे संकेत मिळाले. 27 जुलै रोजी सैन्याच्या अतिरिक्त 100 कंपन्या पाठवण्याची घोषणा झाली. यानंतर काश्मीरमधील मशिदींच्या संख्येची माहिती घेण्यात आली. मग सरकारने अमरनाथ यात्रेवर बंदी घातली आणि पर्यटक तसंच भाविकांना काश्मीर खोरं सोडण्याची सूचना दिली. 4 ऑगस्ट काश्मीरमध्ये हालचालींना वेग आला. मोदी सरकार काश्मीरबाबत मंत्रिमंडळ बैठक बोलावणार असल्याचं वृत्त आलं. 4 आणि 5 ऑगस्टच्या रात्री काश्मीरमधील मोठमोठे नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. इंटरनेट सेवा ठप्प केली. काश्मीर खोऱ्यासह जम्मूमध्ये जमावबंदी (कलम 144) लागू करण्यात आलं. शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली, परंतु नेमका कोणता निर्णय होणार आहे, हे कोणालाही समजलं नाही. 5 ऑगस्ट म्हणजे आज (सोमवार) सकाळी 9.30 वाजता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, तरीही काय निर्णय होणार आहे, याची कल्पना कोणालाच नव्हती. कॅबिनेट बैठकीआधी पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी खलबतं झाली. कायदे मंत्री आणि गृहमंत्री सकाळी साडेआठ वाजताच पोहोचले होती. यावेळी एनएसए अजित डोभाल आणि गृहसचिव राजीव गावाही इथे उपस्थित होते. अखेर कॅबिनेटच्या बैठकीला सुरुवात झाली. पण तेव्हा देखील कोणालाही निर्णय काय होणार याची माहिती नव्हती. मोदी सरकारचे यापूर्वीचे तीन मोठे निर्णय 1. सर्जिकल स्ट्राईक : मोदी सरकारने सर्वात आधी आश्चर्यचकित करणारा निर्णय 28 सप्टेंबर 2016 रोजी घेतला. यात सरकारने उरी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केला. भारतीय सैन्याने नियंत्रण रेषा पार करुन पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे कॅम्प उद्ध्वस्त केले. 2. नोटाबंदी : अशाचप्रकारे मोदी सरकारने नोटाबंदीचाही निर्णय घेतला होता. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला. विशेष म्हणजे या निर्णयाची कल्पना मोजक्या लोकांशिवाय कोणालाही नव्हती. मोदींनी 8 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित करुन नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. 3. एअरस्ट्राईक : मोदी सरकारचा तिसरा मोठा निर्णय 26 फेब्रुवारी, 2019 रोजी घेण्यात आला. या निर्णयाअंतर्गत बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक करण्यात आला. पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय हवाईदलाच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या सीमेत घुसून बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक केला आणि दहशतवाद्यांची तळं उद्ध्वस्त केली.