लोकसभेतील खासदारांची संख्या 1000 झाली पाहिजे : प्रणव मुखर्जी

लोकसभेतील खासदारांची संख्या एक हजार करणे गरजेचं आहे. तर राज्यसभेतील खासदारांची संख्याही त्याप्रमाणे वाढली पाहिजे, असं प्रणव मुखर्जी यांनी सुचवलं आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांची संख्या वाढवणे गरजेचं असल्याचं माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सुचवलं आहे. भारताची लोकसंख्या खासदारांच्या तुलनेत वाढली आहे. त्यामुळे एका खासदाराला आधीपेक्षा जास्त लोकांचं प्रतिनिधीत्व करावं लागत आहेत. त्यामुळे खासदारांना अनेक अडचणी येऊ शकतात आणि प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष देणे खासदारांना शक्य होत नाही. 2019 च्या निवडणुकांच्या आधारावर सध्या एक खासदार जवळपास 16 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करत आहे, असं प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितलं.

लोकसभेतील खासदारांची संख्या एक हजार करणे गरजेचं आहे. तर राज्यसभेतील खासदारांची संख्याही त्याप्रमाणे वाढली पाहिजे. सध्या लोकसभेतील खासदारांची कमाल मर्यादा 552 आहे, तर राज्यसभेतील खासदारांची मर्यादा 250 आहे.

एवढे खासदार बसणार कुठे?

खासदारांची संख्या वाढली तरी, अधिकचे खासदार कुठे बसणार आणि या सर्वांना संसदेत एकत्रित कुठे बसवणार असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावरही पर्याय प्रणव मुखर्जी यांनी सुचवला आहे. संसद भवनच्या सेंट्रल हॉलमध्ये लोकसभेचं सभागृह बनवता येऊ शकतं, तर लोकसभेच्या सभागृहाचं राज्यसभेत रुपांतर केलं जाऊ शकतं. तर राज्यसभेच्या लॉबीला सेंट्रल हॉल बनवता येऊ शकतो, असं प्रणव मुखर्जी यांनी सुचवलं आहे.

विद्यमान मोदी सरकार नव्या संसद भवन निर्मितीचा विचार करत आहे. हे नवं संसद भवन 2022 पर्यंत निर्माण करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे प्रणव मुखर्जी यांनी लवकरात लवकर खासदारांची संख्या वाढण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले पाहिजेत असं सांगितलं आहे.

2026 पर्यंत खासदारांची संख्या वाढवण्यास निर्बंध

1952 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एकूण 489 जागांसाठी निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर ही संख्या 1977 मध्ये वाढून 552 करण्यात आली. त्यावेळी 1971 च्या जनगणनेनुसार खासदारांची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर 2002 मध्ये खासदारांची संख्या 2026 पर्यंत न वाढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनेक राज्यांचा लोकसंख्येच्या आधारावर खासदारांची संख्या वाढवण्यास विरोध आहे. कारण उत्तर प्रदेश, बिहार अशा राज्यांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे तेथील खासदारांची संख्याही लोकसंख्येच्या आधारावर वाढेल. जर खासदारांची संख्या वाढली तर या राज्यांचं राजकीय वजनही वाढेल, या कारणांमुळे इतर राज्याचा विरोध आहे.

Majha Vishesh | नागरिकत्व दुरुस्ती विरोध, पण हिंसेचं समर्थन? | ABP Majha