Demonetization : नोटबंदीला पाच वर्षे पूर्ण होत असताना नागरिकांकडची रोकड उच्चांकी स्तरावर

Five years Demonetization : नोटबंदीनंतर अवघ्या काही काळासाठी ही रोकड झपाट्यानं कमी झाली होती. जानेवारी 2017 मध्ये 7.8 लाख कोटी रुपयांवर पोहचली होती. 

Demonetization

नवी दिल्ली : पाच वर्षांपूर्वी 8 नोव्हेंबरला म्हणजे आज नोटबंदीच्या एका निर्णयानं संपूर्ण देश अवाक झाला होता. नोटबंदी का आवश्यक याचे अनेक दाखले दिले गेले होते. त्यापैकी एक म्हणजे यामुळे रोख व्यवहार कमी होऊन काळा पैसा चलनात येणं कमी होईल. पण आता पाच वर्षानंतर जे चित्र दिसतंय ते उलटंच. कारण ताज्या आकडेवारीनुसार देशात लोकांकडची रोकड वाढत चालली आणि ती आजवरच्या उच्चांकी पातळीवर पोहचली आहे. 

नोटबंदीनंतरही रोख व्यवहार थांबले नाहीत. 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी म्हणजे नोटबंदी आधी देशातल्या नागरिकांकडे 17.97 लाख  कोटी इतकी रोकड होती.  8 ऑक्टोबर 2021 मध्ये ती  28.30 लाख कोटींवर पोहचली आहे. म्हणजे पाच वर्षात तब्बल 57.48 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. नोटबंदीनंतर अवघ्या काही काळासाठी ही रोकड झपाट्यानं कमी झाली होती. जानेवारी 2017 मध्ये 7.8 लाख कोटी रुपयांवर पोहचली होती. 

नक्षलवाद्यांचं कंबरडं मोडलं जाईल, काळा पैसा आटोक्यात येईल, रोख व्यवहार कमी होऊन डिजीटल इंडियाकडे प्रवास होईल असे अनेक फायदे नोटबंदीवेळी सांगितले गेले होते. पण प्रत्यक्षात त्यातले अनेक अपुरेच दिसत आहेत. बाकीच्या गोष्टींबद्दल भाजप नेत्यांनी बोलणं कमी केलं असलं तरी किमान नोटबंदीमुळे रोख व्यवहार कमी होऊन डिजीटल इंडियाकडे प्रवास सुरु झाला असा दावा मात्र ते करत होते. पण आता त्याचंही वास्तव काही वेगळंच दिसतंय. 

नोटबंदीमुळे देशाचा जीडीपी तब्बल दीड अंकांनी घसरला होता. त्यावेळी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी वर्तवलेलं भाकितही खरं ठरलं. ही एकप्रकारे संघटनात्मक लूट आणि कायदेशीर गोंधळ असल्याचं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. अर्थात नोटबंदीवरचे हे आरोप भाजप नेते मान्य करत नाहीत. 

 नोटबंदी हा पंतप्रधान मोदींच्या कारकीर्दीतला एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. पण या धाडसी निर्णयानं प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेला काय फायदा झाला हा संशोधनाचाच विषय आहे. नोटबंदीत हजार रुपयांची नोट गायब झाली. त्यावेळी असा दावा केला जात होता की कमी चलनाच्या नोटा बाजारात असल्या तर रोख व्यवहारांना, काळ्या पैशाला आळा बसेल. पण हजार रुपये बंद करुन दोन हजार रुपयांची नोट काढण्यामागचा तर्क काय होता याचं उत्तर अनेकांना कळलं नाहीय. त्याचमुळे नोटबंदीनंतर कमी झालेले रोख व्यवहार आता पुन्हा विक्रमी संख्येनं होताना दिसत आहेत.