Budget 2019 : यंदा सात टक्के आर्थिक विकास दर अपेक्षित, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर

2019 - 20 च्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर (जीडीपी)मध्ये 7 टक्क्यांनी वृद्धी होऊ शकते असा अंदाज आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. या सर्वेक्षणामध्ये गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

नवी दिल्ली : संसदेमध्ये उद्या 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प प्रस्तुत करणार आहेत. त्याआधी आज अर्थमंत्री संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण (आर्थिक पाहणी अहवाल) सादर केला. 2019 - 20 च्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर (जीडीपी)मध्ये 7 टक्क्यांनी वृद्धी होऊ शकते असा अंदाज आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. या सर्वेक्षणामध्ये गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2018 - 19 या वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेच्या सभागृहात मांडला. सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारचा हा दुसरे आर्थिक सर्वेक्षण होते. या आर्थिक वर्षात  (2019 - 20) आर्थिक विकास दर सात टक्के राहण्याची शक्यता आहे. 31 मार्च रोजी संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षात ( 2018 - 19 ) आर्थिक विकास दर 6.8 टक्के तर त्याआधी 2017 - 18 मध्ये 7. 2 टक्के विकास दर होता. या सर्वेक्षणात मागील वर्षाच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये वाढ होणार असल्याने विकास दर वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सोबतच बांधकाम क्षेत्रात देखील गती येण्याचा अंदाज आहे. या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 6.8 टक्के राहिली. त्यातही जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत पाच वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे 5.8  टक्क्यांवर आली. आर्थिक घडी नीट बसावी यासाठीचे प्रयत्न आणि शेती संकट यामुळे तूट वाढल्याचं अर्थ तज्ञांचं मत आहे. येत्या पाच वर्षात आपली अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढवून 5 लाख कोटी डॉलर्स करायचं उद्दीष्ट पंतप्रधान मोदींना याआधीच जाहीर केलं आहे, तसं करायचं असेल तर विकास दर 8 टक्के असणं गरजेचं आहे. हा दर अपेक्षेप्रमाणे राहिला तर आपण जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थ व्यवस्था ठरु. यामुळे आपण चीनलाही मागं टाकू शकतो. काय असतो आर्थिक पाहणी अहवाल गेल्या वर्षभरात रोजगार, शेती, उद्योग, सेवा, शिक्षण अशा विविध क्षेत्राची स्थिती काय आहे हे या अहवालात मांडलं जातं. देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या पटलावर मांडलं जातं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज तो राज्यसभेत सादर केला. हा अहवाल देशाचे मुख्य अर्थ सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यम यांनी तयार केला आहे. हा त्यांचा आणि मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगचा  पहिलाच आर्थिक पाहणी अहवाल आहे. जगातील पाचवी सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था बनायचं असेल तर काय करायला हवं याचा लेखाजोखा या आर्थिक अहवालात मांडला जातो. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्वाच्या गोष्टी • विकास दर सात टक्के राहण्याची आशा आहे. • वर्ष 2019-20 मध्ये कच्च्या तेलांच्या किमतीमध्ये घट  होऊ शकते. • सर्वेक्षणात निर्यातीवरील विकास दर कमी राहण्याची देखील शकता वर्तवली आहे. • सर्वेक्षणामध्ये वित्तीय तूट 5.8 टक्के सांगितली आहे, जो सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे.