अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा, 10 मोठ्या बँकांचं विलिनीकरण 4 बँकांमध्ये होणार

बँकांच्या विलिनीकरणानंतर त्यांच्याकडील भांडवल क्षमताही वाढेल तसंच बँकांच्या मोठी आव्हाने स्वीकारण्याच क्षमतेतही वाढ होईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

sitharaman nirmala

नवी दिल्ली: देशातल्या दहा मोठ्या सरकारी म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकाचं फक्त चार बँकांमध्ये विलिनीकरण होणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या एकूण 27 बँकाच्या विलिनीकरणानंतर आता फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातल्या फक्त 12 बँका शिल्लक राहतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज राजधानी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बँकाच्या विलिनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचं सूतोवाच केंद्रीय अर्थसंकल्पातच करण्यात आलं होतं.

यानुसार कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचं विलिनीकरण होऊन एक बँक होईल. तसंच युनियन बँक, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक या तीन बँकांची एक बँक होईल. त्याशिवाय इंडियन बँक आणि अलाहाबाद या दोन बँकाचं विलिनीकरण होईल तर पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायडेट बँक या तीन बँकाची मिळून एक बँक होईल.

गेल्यावर्षीच केंद्र सरकारने बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया बँक आणि देना बँक या दोन लहान बँकाचं विलिनीकरण केलं होतं. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2017 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्वात मोठ्या असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये तिच्या सहयोगी बँकाचं आणि भारतीय महिला बँकेचं विलिनीकरण करण्यात आलं होतं.

देशात छोट्या-छोट्या अनेक बँका असण्यापेक्षा मोजक्याच पण मोठ्या बँका असायला हव्यात. असा विचार अर्थतज्ज्ञ मांडत आहेत. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकाची संख्या मोठी आहे. बँकांच्या विलीनीकरणानंतर त्यांच्याकडील भांडवल क्षमताही वाढेल तसंच बँकांच्या मोठी आव्हाने स्वीकारण्याच क्षमतेतही वाढ होईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं विलिनीकरण झाल्यानंतर ती व्यवसाय आणि भांडवलाच्या दृष्टीने देशातली चौथ्या क्रमांकाची बँक होईल तर युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांच्या विलिनीकरणानंतर तयार होणारी नवी बँक देशातली पाचव्या क्रमांकाची मोठी बँक होणार आहे.

इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांच्या विलिनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही देशातली आठव्या क्रमांकाची मोठी बँक असेल. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दहा बँकाच्या विलीनीकरणानंतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येणार नसल्याचंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या विलीनीकरणासोबतच अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरणाऱ्या निर्णयांची माहितीही त्यांनी दिली. चार मोठ्या नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना वित्त पुरवठा करणं, त्यांची पतहमी सुधारण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.