Farmers Protest | शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; कृषी कायद्यांना स्थगिती मिळणार?

Farmers Protest : शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भातील सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणी सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्तींनी चर्चेतून समस्या सोडवण्यावर भर दिला होता.

फाईल फोटो

Farmers Protest : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं गेल्या 47 दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 17 डिसेंबर रोजी पार पडली होती.

शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भातील सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणी सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्तींनी चर्चेतून समस्या सोडवण्यावर भर दिला होता. ते म्हणाले होते की, जर सरकारने माहिती दिली की, आंदोलनकारी संघटनांसोबत त्यांची चर्चा योग्य दिशेने सुरु आहे, तर सुनावणी टाळताही येऊ शकते.

गेल्या सुनावणीमध्ये काय झालं?

सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी आंदोलना संदर्भातील मागील सुनावणी 17 डिसेंबर रोजी पार पडली होती. त्या दिवशी ज्या याचिक सुनावणीच्या यादीत होत्या, त्यापैकी काहींमध्ये दिल्लीच्या सीमांवरील रस्त्यांवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. काही याचिकांमध्ये शेतकरी आंदोलनाचं समर्थनही केलं होतं. न्यायालयात आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटनांची बाजू ऐकल्यानंतरच यासंदर्भात निर्णय घेणार होतं. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाच्या वतीनं सांगण्यात आलं होतं की, शेतकरी जर शांततेत आंदोलन करत असतील तर सध्या या प्रकरणी तर सध्याच्या स्थितीत यथास्थिती कायम ठेवू द्या.

सर्व प्रकरणं एकत्र जोडली

खास गोष्ट म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाने न केवळ शेतकरी आंदोलनाशी निगडीत याचिकांवर सुट्टीनंतर सुनावणी करण्याचं म्हटलं, तर 3 कृषी कायद्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांनाही या प्रकरणासोबत जोडण्यात आलं. या याचिकांवर 12 ऑक्टोबर रोजी नोटीस जारी करण्यात आलं होतं. परंतु, त्यानंतर कोणतीच सुनावणी पार पडली नव्हती. सध्याची परिस्थिती दूर करण्यासाठी न्यायालयाने सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली होती. न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली होती की, काय ते कायद्याच्या वैधतेवर निर्णय होईपर्यंत त्यांच्या अंमलबजावणीवर रोख लावू शकते?

अडथळे कायम

शेतकरी अद्याप आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. सरकारसोबत त्यांच्या अनेक बैठका पार पडल्या. परंतु, नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. तसेच शेतकऱ्यांची अशी देखील मागणी आहे की, कोणत्याही शेतमालाच्या खरेदीवर सरकारच्या वतीने एसएसपी ची गॅरेंटी देण्यात यावी.

न्यायालयासमोर प्रलंबित विषय :

आज जर न्यायालयाने सुनावणी टाळली नाही, तर न्यायालय 3 मुख्य मुद्द्यांवर विचार करेल :

• शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशींवरील रस्त्यांवरुन हटवून त्यांच आंदोलन नव्या ठिकाणी हलवण्यात यावं.
• शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या वतीनं एक समिती गठित करणं.
• कृषी कायद्यांच्या वैधतेवर सुनावणी दरम्यान त्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणणं.

कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणणार? 

न्यायालयाने कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 12 ऑक्टोबर रोजी सरकारकडे उत्तर मागितलं होतं. परंतु, कायद्यांवर स्थगितीली आणली नव्हती. परंतु, न्यायालयाने गेल्या सुनावणीमध्ये स्वतः सरकारकडे कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवरील स्थगितीबाबत विचारणा केली होती. त्यामुळे अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे की, न्यायालय सध्या कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणून त्यांबाबतच्या अडचणींवर विचार करेल. दरम्यान, असं करण्यापूर्वी सरकारची बाजू ऐकून घेण्यात येईल. जर या कायद्यांमधून देशातील मोठ्या भागांतील शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या बाबी समोर आल्या, तर मात्र सर्वोच्च न्यायालय कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणण्याबाबत पुनर्विचार करेल.