Farmers Protest | केंद्रीय कॅबिनेटची आज बैठक; शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी खलबतं होणार

गेल्या 13 दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. अशातच केंद्र सरकारसोबत अनेक बैठकांनंतरही शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही. अशातच आज केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होणार आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेट बैठकीला अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे.

नवी दिल्ली : कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी गेल्या 13 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांकडून नवे कृषी कायदे रद्द करण्याती मागणी केली जात आहे. अशातच काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली. परंतु, ही बैठकही निष्फळ ठरली असून सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांची आज केंद्र सरकारसोबत बैठक होणार नाही. यासंदर्भात आज सकाळी साडेदहा वाजता मोदी सरकाच्या कॅबिनेटची बैठक होणार आहे.

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये नवे कृषी कायद्यांबाबत तणावाची स्थिती सुरु आहे. सरकार कृषी कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. तर शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यास तयारी दर्शवली आहे. परंतु, शेतकरी कायदाच रद्द करा या त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात कॅबिनेट बैठक आज पार पडणार आहे.

कॅबिनेटची बैठक

सकाळी साडेदहा वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होणार आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेट बैठकीला अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे. तसेच आज 11 वाजता शेतकऱ्यांना सरकारच्या वतीने प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर सरकारसोबत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक होऊ शकते.

याआधी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पाच वेळा बैठका

अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीआधी शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात पाच वेळा बैठक घेण्यात आली आहे. परंतु, सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या होत्या. सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत होतं की, ते शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या शेतकरी कायद्यात सुधारणा करू शकतात. परंतु, शेतकरी हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत होते.

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, हे कायदे उद्योग जगताला फायदा पोहोचवण्यासाठी लागू करण्यात आलेले आहेत. यामुळे बाजार आणि एमएसपी ची व्यवस्था संपुष्टा येईल. दरम्यान, अधिकृतरित्यारित्या वेळेपूर्वीच बैठकीसाठी बोलावल्यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?

केंद्र सरकारच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी नवा कृषी कायदा लागू करण्यात आला आहे. ज्याचा शेतकऱ्यांच्या वतीने विरोध करण्यात येत आहे. त्यासाठी शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यावेळी सरकारच्या वतीने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झालं म्हणून पंजाब, हरियाणासह अन्य राज्यांतील शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या भागांत आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, केंद्र सरकारच्या वतीने लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे त्यांनी रद्द करावेत. तसेच शेतकऱ्यांनी हे कायदे शेतकरी विरोधी कायदे असल्याचंही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकरी म्हणाले की, यामुळे एमएसपीची प्रक्रिया संपुष्टात येईल आणि मोठ्या कॉर्पोरेटच्या हातात शेतीचे सर्व निर्णय जातील.

 महत्त्वाच्या बातम्या :