शेतकऱ्यांच्या 'चलो दिल्ली' मार्चनं दिल्लीच्या सीमांना छावणीचं स्वरुप

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांनी आज दिल्लीत मोर्चाचे आयोजन केले होते परंतु पोलीसांनी त्याला परवानगी दिली नाही.

नवी दिल्ली : संविधान दिनाता मुहूर्त साधत आज( 26 नोव्हेंबर) हरियाणा, पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषीनीतीविरोधात चलो दिल्ली आंदोलन तीव्र केलं आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या सर्व सीमांना आज लष्करी छावणीचं स्वरुप प्राप्त झालं होतं.

कडाक्याच्या थंडीत पाण्याचे फवारे मारले जात होते. कुठे अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जाता होत्या तर कुठे सीमेवर असावा तसा कडेकोट पहारा होता. ही सगळी तयारी कुठल्या अतिरेक्यांसाठी नाही तर ही शेतकऱ्यांचं आंदोलन रोखण्याची तयारी होती. कारण आता ते दिल्लीच्या दिशेनं निघाले आहेत. केंद्र सरकारनं नुकतेच मंजूर केलेले शेतकरी कायदे तातडीनं मागे घ्यावेत ही प्रमुख मागणी करत हे शेतकरी एकत्र आले आहेत. इतके दिवस आंदोलन पंजाब, हरियाणापुरतं मर्यादित होतं. पण आता शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा दिल्लीकडे वळवला आहे.

पंजाबमध्ये काँग्रेसचं सरकार तर हरियाणात भाजपचं सरकार त्यामुळे या आंदोलनावरुन जोरदार राजकारणही सुरु आहे. त्याची झलक पंजाब हरियाणाच्या सीमेवरच्या हरियाणा ब्रीजवरच पाहायला मिळाली. शेतकऱ्यांना सीमेवरच रोखण्यासाठी जोरदार बंदोबस्त केला गेला. पण बॅरिकेडस बाजूला सारत, ट्रॅक्टर रॅली करत शेतकरी पुढेच चालत राहिले. त्यामुळे काही काळ वातावरण तणावचंही बनलं. दिल्लीतल्या गुडगाव, फरिदाबाद, कर्नाल, नोएडा या सर्व सीमांवरच सरकारनं नाकेबंदी वाढवली आहे.

सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारनं तीन महत्वाची कृषी विधेयकं मंजूर केली. सरकार एकीकडे म्हणतंय की, त्यामुळे शेतकरी दलालमुक्त होऊन त्याचा माल थेट बाजारात विकला जाईल. पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांना भीती वाटते की त्यामुळे एमएसपीची सुरक्षा जाऊन शेती खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात जाईल. एमएसपीची व्यवस्था कायम राहील ही हमी कायद्यात समाविष्ट करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, पण ती मान्य होत नाही. कोरोनाच्या काळात आंदोलन होतंय म्हणून काहीजण टीका करत आहे. दिल्लीत धडक द्यायचीच हा निर्धार करुन हे शेतकरी निघाले आहेत.पोलीस जिथे अडवतील तिथे ठाण मांडून बसण्याची त्यांची तयारी आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीही शेतकऱ्यांशी चर्चा केली पण अद्याप कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. त्यामुळेच आता शेतकऱ्यांचा हा निर्धार सरकारच्या दडपशाहीला किती भारी ठरतो हे कळेलचं.