शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव नाकारला, आंदोलन सरुच राहणार, काय असेल पुढचं पाऊल?

शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. शेतकरी संघटनांनी सांगितले की आमचं आंदोलन यापुढेही कायम राहील.

नवी दिल्ली : कृषि कायद्याबाबत सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळला आहे. आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी सांगितले आहे. हा प्रस्ताव पुन्हा आला तर आम्ही त्यावर विचार करू असे शेतकरी नेते म्हणाले.

देशभर आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले आहे. 14 डिसेंबर रोजी देशभरात धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून भाजप मंत्र्यांना घेराव घालण्यात येईल. तर 12 डिसेंबरला जयपूर दिल्ली हायवे आणि दिल्ली-आग्रा हायवे जाम करण्यात येणार असल्याचं आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले आहे.

दिल्लीतील रस्तेही रोखले जातील, असेही नेत्यांनी सांगितले. टोल प्लाझा 12 डिसेंबरपर्यंत मुक्त केला जाईल. हा कायदा रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकर्‍यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आहेत.

सरकारचा प्रस्ताव काय होता?

• यापूर्वी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधी गटाला सरकारकडून एक प्रस्ताव मिळाला जो आंदोलनकर्त्यांच्या काही मुख्य प्रश्नांशी संबंधित आहे.
• मसुदा प्रस्ताव हा 13 शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये बीकेयूच्या (एकता उगराहन) जोगिंदर सिंह उगराहन यांचाही समावेश आहे. आंदोलन करणार्‍या 40 संघटनांपैकी ही संघटना सर्वात मोठी आहे.
• हा प्रस्ताव आल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी बैठक घेतली. बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुढच्या आंदोलनाची माहिती दिली.
• गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी रात्री 13 संघटनांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. सरकार शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मसुदा प्रस्ताव पाठवेल. मात्र, शेतकरी नेते कृषि कायदे मागे घेण्याचा आग्रह धरत आहेत.
• सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमधील सहाव्या फेरीच्या चर्चा बुधवारी सकाळी होणार होती. मात्र, ती रद्द करण्यात आली. आराखडा प्रस्ताव कृषि मंत्रालयाकडे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांनी पाठविला आहे.

संबंधित बातम्या : शेतकरी आंदोलनात चीन आणि पाकिस्तानचा हात, रावसाहेब दानवेंचा अजब दावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा