Farmer Protest | कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम; आज सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार आंदोलनाची दिशा

Farmer Protest : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशाच्या राजधानीचं शहर असणाऱ्या दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

फाईल फोटो

Farmer Protest : कृषी कायद्यावर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तिढा काही सुटायचं नाव घेत नाही. शेतकरी जिथे गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या मागण्यांवर ठाम असून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. अशातच केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, ते नव्या कृषी कायद्यांमध्ये काही बदल करु शकतात, पण ते रद्द करु शकत नाही. दरम्यान, दिल्लीच्या बॉर्डरवर गेल्या 20 दिवसांपासून आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकारच्या या लढाईत आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण शेतकऱ्यांचं आंदोलन दिल्लीच्या वेशीवर सुरु राहणार की, त्यांनी दुसऱ्या स्थळी हलवण्यात येईल, याबाबत देशाचं सर्वोचं न्यायालय आपला निर्णय देणार आहे.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशाच्या राजधानीचं शहर असणाऱ्या दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी करण्यात येणार आहे. सर न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी केली जाणार आहे.

ऋषभ शर्मा यांनी दाखल केली याचिका

शेतकरी आंदोलनासंदर्भात ऋषभ शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमांवरुन हटवण्याची मागणी केली आहे. याचिकेमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, अशाप्रकारे लोक एकत्र आल्यास कोरोना व्हायरसचा धोका वाढू शकतो. याचिकेमध्ये पुढे सांगण्यात आलं आहे की, दिल्ली बॉर्डवर शेतकऱ्यांना हटवणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण त्यामुळे दिल्लीच्या रस्त्यांवर गर्दी होत असून शहराच्या सीमाही बंद होत आहेत. एवढंच नाहीतर, अत्यावश्यक सेवांसोबतच, वैद्यकिय सेवांवरही याचा परिणाम होत आहे.

सुप्रीम कोर्टामध्ये ही याचिका कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या ऋषभ शर्मा यांनी दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये सांगितलं आहे की, शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमांवरून हटवून सरकारच्या वतीने निश्चित करण्यात आलेल्या ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यात यावं. त्याचसोबत शेतकऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान कोरोना गाईडलाईन्सचं पालन करावं.

शेतकऱ्यांशी निगडीत आणखी एका याचिकेवर सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांशी निगडीत आणखी एका याचिकेवर सुनावणी पार पडणार आहे. या याचिकेमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागणीवर विचार करण्याचे आदेश देण्यात यावे.

दरम्यान, कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी गेल्या 20 दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करत आहेत. एकीकडे शेतकरी केंद्र सरकारच्या वतीने लागू करण्यात आलेले कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकार केवळ हे कायदे रद्द न करता त्यामध्ये बदल केले जातील, या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी आतापर्यंत शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात अनेकदा बैठका पार पडल्या. परंतु, या सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. आता आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून त्यांनी आजपासून दिल्ली आणि नोएडाला जोडणाऱ्या चिल्ला बॉर्डर ब्लॉक करण्याची घोषणा केली आहे.

शेतकरी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं आहे की, सरकरा बाहेरुन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्लीत येऊ देत नाही. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी येथे येण्याची इच्छा आहे. परंतु, सरकारकडून त्यांना थांबवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, सरकार अंबानी आणि अदानी यांची सरकार आहे. आम्ही त्यांना त्यांचं उद्दिष्ट साध्य करु देणार नाही.

महत्त्वाच्या बातम्या :