Farmers Protest | आंदोलनात प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणार नाही, केंद्र सरकारची लोकसभेत माहिती

Farmers Protest : दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या 70 दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनात दीडशेपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु आंदोलनात प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार कोणतीही नुकसान भरपाई देणार नाही.

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनात प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार कुठलीही नुकसान भरपाई देणार नाही. केंद्र सरकारच्या वतीने याबाबत लोकसभेत अधिकृत माहिती देण्यात आली. 70 दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनात दीडशेपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे.

लोकसभेत आज विरोधकांनी आज शेतकरी आंदोलनाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले.

1.  शेतकरी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत याची कल्पना सरकारला आहे का? जर माहिती असेल तर द्यावी

2. शेतकरी आंदोलनादरम्यान किती आंदोलकांचा मृत्यू झाला तर किती जण आजारी पडले याची माहिती सरकारला आहे का? जर माहिती असले तर संपूर्ण आकडेवारी द्यावी

3. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार नुकसान भरपाई देणार आहे का? जर देणार असेल तर माहिती द्यावी.

4. आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत सरकारची चर्चा/बैठक सुरु आहे की, तर त्याची माहिती द्यावी.

6. शेतकरी संघटनाांनी केलेल्या मुख्य मागण्यांची संपूर्ण माहिती

6. डेडलॉक संपवण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करत आहे का?

7. नवे कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत सरकारचा विचार आहे?

यावर कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली.

- काही शेतकरी संघटना आणि त्यांचे कार्यकर्ते नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहे.

- केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी अनेक वेळा चर्चा केली. कोविडची परिस्थिती, दिल्लीतील थंडी आणि इतर गोष्टी पाहता लहान मुलं, महिला आणि वयोवृद्धांना घरी पाठवावं अशी विनंतीही केली.

- आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा आजारी पडलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई मिळणार नाही, असं कृषीमंत्र्यांनी सांगितलं. या प्रश्नावर त्यांनी 'No Sir' एवढंच उत्तर दिलं.

- या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेच्या अकरा फेऱ्या झाल्या. कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव देखील ठेवला होता, अशी माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली.

- नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.