Farmers Protest : नव्या कृषी कायद्यात बदल नाही, मात्र केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार, 3 डिसेंबरला पुन्हा बैठक

Farmers Protest : नव्या कृषी कायद्यांत बदल करण्यास केंद्र सरकार अनुकूल नाही, अशी माहिती आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीही शेतकऱ्यांशी चर्चा केली पण अद्याप कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांनी आज दिल्लीत मोर्चाचे आयोजन केले होते परंतु पोलीसांनी त्याला परवानगी दिली नाही. दिल्ली-हरियाणा सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी शेतकरीही मोठ्या संख्येने जमले आहेत. त्याच ठिकाणी आता शेतकरी निदर्शनं करत आहेत.

सरकार कायद्यात बदल करणार नाही नव्या कृषी कायद्यांना देशभरातील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. देशाच्या विविध भागातून शेतकऱ्यांनी त्याविरोधात आंदोलने केली आहेत. आताही पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे. देशभरातून विरोध होत असला तरी केंद्र सरकार नवे कृषी कायदे मागे घेणार नाही असं सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारच्या मते हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्यास तसेच कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या कायद्यांत बदल करण्याचा प्रश्नच नाही अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे.

सरकारच्या सूत्रांनी असे सांगितले आहे की केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या या मागण्या मंजुर करणे अशक्य आहे. शेतकऱ्यांची सर्वात प्रमुख मागणी ही या कायद्यात बदल करावा आणि किमान समर्थन मूल्याचा यात समावेश करावाअशी आहे. केंद्र सरकारच्या मते शेतकऱ्यांची ही मागणी व्यवहारिक नाही आणि त्यातून शेतकऱ्यांचेच जास्त नुकसान होणार आहे. केंद्र सरकार या विषयावर शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला तयार असल्याचंही सांगण्यात येतंय.

चर्चेतून अद्याप निष्कर्ष नाही या प्रश्नावरुन शेतकऱ्यांची या आधी दोन वेळा सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली आहे. परंतु या चर्चेतून अद्याप कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आता सरकारने पुन्हा एकदा 3 डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांना या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रण दिले आहे. आंदोलन थांबावे आणि यातून मार्ग काढावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

महत्वाच्या बातम्या: