Fake Reviews : ऑनलाइन पोर्टलवरील बनावट रिव्हयूला आळा, कंपन्यांना बसणार दंड; केंद्र सरकारचे नवे नियम
Fake Reviews on E-Commerce : फ्लिपकार्ट (Flipkart), ॲमेझॉन (Amazon), मिंत्रा (Myntra) यांसारख्या ई-कॉमर्सवरील बनावट रिव्हयूंना (Fake Reviews) आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारनं नवीन नियम लागू केले आहेत.
Government Action On Fake Reviews : सध्याच्या डिजिटल युगात ( Digital ) लोक ऑनलाईन शॉपिंगला ( Online Shopping ) जास्त महत्त्व देतात. लोक ऑनलाइन पोर्टलवरील रिव्ह्यू वाचून त्यानंतर ऑनलाईन शॉपिंग करतात. यामुळे काही ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून ( E-Commerce Company ) ग्राहकांची फसवणूक सुरु होती. काही कंपन्या बनावट रिव्ह्यूच्या ( Fake Reviews) आधारे ग्राहकांची फसवणूक करत होती. याला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकारने नवी नियमावली लागू केली आहे. यानुसार आता बनावट रिव्ह्यू आढळल्यास कंपनीला दंड भरावा लागणार आहे. या ऑनलाईन रेटिंगची सत्यता आणि प्रामाणिकता निश्चित करण्यासाठी एक मार्गदर्शन सूचना करण्यात आली आहे. 25 नोव्हेंबरपासून नवीन मानके अर्थात नियमावली लागू होईल. सध्या या मानकांचे पालन ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात असेल, मात्र भविष्यात याचं पालन अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
ऑनलाइन पोर्टलवरील बनावट रिव्हयूला आळा बसणार
ई-कॉमर्सवरील वेबसाईटवर खरेदी करताना लोक आधी ऑनलाइन पोर्टलवरील रिव्ह्यू वाचणे पसंत करतात आणि त्यावर अवलंबून ऑनलाईन शॉपिंग करतात. एखादं सामान किंवा वस्तूची ऑनलाईन रेटिंग पाहून लोक ऑनलाईन शॉपिंग करतात. दुकानात जाऊन लांब रांगामध्ये किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरुन खरेदी करण्याऐवजी लोक एका क्लिकवर ऑनलाईन शॉपिंग करणं लोकांसाठी अधिक सोयीस्कर आहे. त्यामुळे लोक ऑनलाईन पोर्टलवरील रिव्ह्यूवर अधिक अवलंबून असतात. मात्र, काही ऑनलाईन पोर्टल फेक रिव्ह्यूच्या आधारे ग्राहकांची फसवणूक करतात, असं निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळे केंद्र सरकार ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील बनावट रिव्हयूना प्रतिबंध करण्यासाठी पाऊलं उचलण्यात येत होती.
शिक्षा आणि दंडाची तरतूद
भारतीय मानक ब्युरोने ही मानके तयार केली आहेत. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायन्स, झोमॅटो, स्विगी, टाटा सन्स आणि इतर अनेक कंपन्यांकडून मानक तयार करण्यासाठी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. सरकारने सांगितलं आहे की बहुतेक कंपन्यांनी या मानकांचे पालन करण्याचं मान्य केलं आहे. मानकांचे पालन सध्या ऐच्छिक आहे, पण केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, त्यांचे उल्लंघन केल्यास हे ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत अनुचित व्यापार पद्धती असेल, ज्यासाठी शिक्षा आणि दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
रिव्हयूची सत्यता तपासण्यावर अधिक भर
केंद्र सरकारची नवीन मानके सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, वेबसाइट्स आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लागू असतील. ज्या ऑनलाईन पोर्टलवर रिव्ह्यू लिहिले जातात, त्या सर्व पोर्टलसाठी ही मानकं लागू असतील. केंद्र सरकारने सांगितलं आहे की, कंपन्यांना नवीन मानकांनुसार रेटिंग आणि रिव्हयू लिहिण्याची व्यवस्था करावी लागेल. नवीन मानकांमध्ये, रिव्हयूची सत्यता, पारदर्शकता आणि गोपनीयता सुनिश्चित करण्यावर जास्तीत जास्त भर देण्यात आला आहे.