ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टवरील खोट्या रिव्ह्यूंना आळा बसणार, केंद्र सरकार लागू करणारं नवे नियम

Fake Reviews on E-Commerce : ॲमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) यांसारख्या ई-कॉमर्सवरील खोट्या रिव्हयूंना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊलं उचलत आहे.

Fake Reviews on E-Commerce

Fake Reviews on E-Commerce : ॲमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) यांसारख्या ई-कॉमर्स वेबसाईटवर मोठ्या प्रमाणात बनावट प्रतिक्रिया (Reviews) लिहिले जातात. अनेक ग्राहक रिव्हयू पाहून नंतर सामान खरेदी करण्यावर भर देतात. त्यामुळे ई कॉमर्स वेबसाईटवर फेक रिव्हयूचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील बनावट रिव्हयूना प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊलं उचलत आहे. खोटे रिव्हयू लिहिणाऱ्यांना शोधण्यासाठी यंत्रणा तयार केली आहे. लवकरच यासंदर्भात केंद्र सरकार मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि भारतीय जाहिरात मानक परिषद (ASCI) यांनी ग्राहकांची दिशाभूल रोखण्यासाठी या संदर्भात अहवाल देण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीनं या संदर्भात अनेक बैठका घेतल्या. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने व्यापार संस्थांसोबत सल्लामसलत करण्यासाठी बैठका घेतल्या. या संदर्भातील अहवाल देण्यासाठी समितीला एक महिन्याच मुदत देण्यात आली होती. या समितीने केंद्राकडे 26 जुलै रोजी अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता लवकरच केंद्र सरकारनं नवे नियम लागू करु शकते.

ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील बनावट रिव्हयू हा चिंतेचा विषय आहे. अनेक ई-कॉमर्स वेबसाईटवर बनावट रिव्हयू लिहीत ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते. याला आळा घालण्यासाठी सरकार मार्गदर्शक तत्वे आणि जागतिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करणार आहे. ग्राहकांची होणारी दिशाभूल रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचं हे मोठं पाऊल असेल.

ई-कॉमर्स वेबसाईटवर कोणतेही सामान खरेदी करण्याआधी तपासण्याची सोय नाही, त्यामुळे ग्राहक ज्या युजर्सनी हे सामान आधीच खरेदी केलं आहे. त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी लिहिलेले रिव्हयू पाहतात. पण काही ठिकाणी हे रिव्हयू बनावट असल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर या समस्येवर बारकाईने देखरेख करत केंद्र सरकार यावर निर्बंध लावण्यासाठीच्या प्रयत्नात आहे. यामध्ये रिव्हयू लिहिणाऱ्याची विश्वासार्हता तपासणं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीनं विविध ई-कॉमर्स संथ्या, व्यापारी संस्था ग्राहक मंच यांच्यासोबत अनेक विषयांवर चर्चा केली. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे अहवाल सुपर्द केला. या पार्श्वभूमीवर सरकार लवकरच आता नवे नियम लागू करण्याची शक्यता आहे.